इतिहासाचे अवजड ओझे!

    दिनांक :11-Aug-2026
Total Views |
अग्रलेख...
maharashtras heritage महाराष्ट्राच्या भूमीला इतिहासाने जितके समृद्ध केले आहे, तितकीच त्या इतिहासाच्या खुणा जपण्याची जबाबदारीही महाराष्ट्रावर टाकली आहे. सह्याद्रीच्या कडेकपारीत उभे असलेले गड-किल्ले, अजिंठा-वेरूळच्या लेण्या, प्राचीन मंदिरे, इतिहासकालीन वाडे, किनारपट्टीवरील जलदुर्ग, जुन्या घाटवाटा, बारवा आणि कोकणातील कातळचित्रे हे केवळ भूतकाळाचे भग्नावशेष नाहीत. त्यांचे अवशेषांच्या रूपात जतन करणे हा वारसा जपण्याचा मार्गदेखील नाही. कारण, महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्मृतींचे ते जिवंत दस्तावेज आहेत. आता मात्र, या दस्तावेजांची पाने हळूहळू जीर्ण होत आहेत आणि त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या गड-किल्ल्यांना, ऐतिहासिक स्थळांना जागतिक मान्यता मिळत असताना त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. दगडादगडातून इतिहास सांगणाऱ्या या वारशाकडे केवळ पर्यटनाच्या चौकटीत न पाहता शास्त्रीय संवर्धन, सातत्यपूर्ण देखभाल आणि स्थानिक समाजाच्या सहभागाची गरज आहे.
 
 
 
maharashtras heritage
 
 
महाराष्ट्राच्या किल्ल्यांना अलिकडे जागतिक पातळीवर मोठी मान्यता मिळाली. अनेक वारसा वास्तूंचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झाला, तेव्हा उभ्या महाराष्ट्राने अक्षरशः आनंदोत्सव साजरा केला. पण हा दर्जा सातत्यपूर्ण नसतो. तो टिकवून ठेवण्यासाठी या स्थळांचे निगुतीने जतन करावे लागते. त्यामुळे, ज्या अभिमानास्पद वारशाला जगाने मान्यता दिली, त्याचे जतन आपण किती गांभीर्याने करतो याचा विचार सतत करत राहावा लागेल. हजारो वर्षांच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा सचित्र आणि जिवंत वारसा म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते, त्या अजिंठा लेण्यातील अनेक गुंफा आज अस्तित्वाचा संघर्ष करत आहेत. हजारो वर्षे पाऊसपाणी आणि अनुकूल प्रतिकूल वातावरणाशी जुळवून घेत तेथील प्राचीन चित्रकलेचा उत्कृष्ट वारसा जिवंत राहण्याचा संघर्ष करत आहे. अशा अनेक वारसा स्थळांचा इतिहास आता केवळ महाराष्ट्राचा किंवा भारताचा विषय राहिलेला नाही. ही केवळ जागतिक पर्यटकांची आकर्षण केंद्रेही नाहीत, तर ती जागतिक वारशाचा भाग आहेत. त्यामुळे, तो वारसा जपण्याची जबाबदारी केवळ आपल्या संस्कृतीने नव्हे, तर संपूर्ण जगाने आपल्या खांद्यावर सोपविली आहे, याची जाणीव जिवंत राहावयास हवी. अजिंठा लेण्यातील अनेक पुरातन चित्रे आज पावसाच्या गळतीपुढे अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर उभी राहिल्याची भीती व्यक्त होत असल्याने, एकूणच, संस्कृती आणि वारशाचा उदोउदो करत इतिहासाचे अभिमानास्पद पोवाडे गाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कसोटीचा काळ सुरू झाला आहे. वारसा स्थळांची दुरवस्था ही महाराष्ट्रासाठी नवी बाब नाही. किल्ल्यांच्या तटबंदीवर वाढलेली झाडे, वारावादळाने वा पावसाने ढासळलेल्या भिंती, मोडकळीस आलेले दरवाजे, दुर्लक्षित पाण्याच्या टाक्या, अस्वच्छ परिसर, ऐतिहासिक वास्तूंच्या भिंतीवरील आधुनिक प्रतिभादर्शन, प्रदूषणकारी प्लास्टिकचा कचरा आणि अतिक्रमणांचा विनाशकारी विळखा हे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. काही ऐतिहासिक ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी वाढते आहे; पण त्या तुलनेत सुविधांचा विकास झालेला नाही. पर्यटक वाढणे ही चांगली गोष्ट आहे; पण त्या पर्यटकांच्या गर्दीमुळे स्थळाचीच झीज होत असेल तर पर्यटनाचा अर्थ नव्याने विचारात घ्यावा लागेल. मुळात, ऐतिहासिक स्थळांचे जतन करण्याबाबतच्या समजुतीतच काही संभ्रम दिसतो, हे वास्तव लक्षात घ्यावयास हवे. आज ‘संवर्धना’च्या नावाखाली जे काही केले जाते, ते प्रत्यक्षात केवळ ‘सुशोभीकरण’ वाटावे अशीच स्थिती दिसते. ऐतिहासिक वास्तूंवर सिमेंटचे थर चढविणे, नव्या फरशा बसविणे, रंगरंगोटी करणे आणि परिसरात सिमेंटच्या इमारती उभारून त्यांचा व्यावसायिक वापर करणे ही आजकालची संवर्धनाची संकल्पना रूढ होत चालल्याने, ऐतिहासिक वारसा स्थळांची नव्या बदलाच्या माऱ्यात घुसमट होत चालली आहे. त्यामुळे, वारसा संवर्धनाची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. केवळ अर्थसंकल्पात एखाद्या ऐतिहासिक स्थळाच्या संवर्धनासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केल्यानंतरही एखाद्या स्थळाची उपेक्षा कायम राहत असेल, तर शाश्वत संवर्धन शक्य नाही. ही जबाबदारी केवळ सरकारी यंत्रणांची नाही. त्यासाठी समाजाचा सहभागही गरजेचा असतो.
अजिंठा लेण्याची अवस्था पाहता, आता केवळ ‘वारसा वास्तू वाचवा’ एवढ्या भावनिक घोषणा पुरेशा नाहीत. आता वारसा व्यवस्थापनाची व्यापक संकल्पना स्वीकारणे गरजेचे आहे. कारण, त्या परिसराचे सांस्कृतिक जीवन हादेखील त्या वारशाचा अविभाज्य भाग असतो. इतिहासाची पुनरावृत्ती करता येणार नसेल, तर इतिहासाचे जतन तरी करावेच लागेल. त्यामध्ये कोणतीही कसूर झाली तर ती इतिहासाशी प्रतारणा ठरते. आपण अमाप उत्साहात वारशाचे उत्सव साजरे करतो, गडकोटांवर सोहळे साजरे करतो, ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांच्या स्मृती जागवतो, भव्य कार्यक्रम करतो, पण ते सोहळे संपल्यानंतर त्या वास्तू पुन्हा अस्तित्वाचा संघर्ष करत राहतात. त्या संघर्षात त्यांना प्रामाणिक साथ दिली नाही, तर इतिहासाचे उदात्तीकरण होत असतानाही, इतिहासाचे प्रत्यक्ष पुरावे मात्र ढासळत राहतील. त्यामुळे वारशाचे ‘राजकारण’ न होता ‘व्यवस्थापन’ हवे. सुशोभीकरण न करता, शास्त्रीय संवर्धन हवे आणि त्यासाठी केवळ सरकारकडे बोटे न दाखविता सामाजिक सहभागाचे भानही हवे. विकासाच्या वेगात वारसा चिरडला जाऊ नये आणि वारशाच्या नावाखाली विकास रोखलाही जाऊ नये.maharashtras heritage दोन्हींचा समतोल साधणे हेच खरे आव्हान आहे. ‘विकास भी, विरासत भी’ हा आधुनिक भारताचा दृष्टिकोन आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ मध्ये जागतिक वारसा समितीच्या अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले होते. २०२६ मध्येही या संकल्पनेचा पुनरुच्चार झाला. विकास हवा, आधुनिक पायाभूत सुविधा हव्यात, महामार्ग हवेत, रेल्वे, विमानतळ, शहरे, उद्योग आणि रोजगार हवा; पण हे सर्व उभारताना हजारो वर्षांच्या इतिहासाच्या खुणा नष्ट होता कामा नयेत, एवढेच या संकल्पनेचे साधे तत्त्व आहे. विकास आणि वारसा हे परस्परविरोधी आहेत, अशी धारणा काही दशकांपूर्वी अधिक प्रबळ होती. आज जगातील अनेक देश या धारणेतून बाहेर पडत आहेत. आधुनिकता आणि इतिहास एकत्र नांदू शकतात, हे अनेक उदाहरणांनी सिद्ध केले आहे. भारतासाठी ‘विकास’ आणि ‘विरासत’ यांची सांगड घालण्याचे आव्हान खडतर आहे. पण ते पेलणे अशक्यदेखील नाही. वारसा जतन करण्यासाठी विकास रोखण्याची गरज नाही, उलट सांस्कृतिक वारशाचे जतन ही आर्थिक वाढ आणि विविधीकरणाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे, अशी पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका आहे. त्यामुळे, वारसा आणि विकास यांच्यातील संघर्षाची भीती न बाळगता, वारशातून विकास आणि विकासासोबत वारशाचे संरक्षण अशी भावना जपणे आवश्यक आहे. ही भूमिका स्वीकारणे सोपे नाही. कारण विकासाचे राजकारण तत्काळ परिणाम दाखवते. वारसा संवर्धनाचे परिणाम मात्र अनेकदा अदृश्य असतात. म्हणून वारसा ही संकल्पना राजकीय किंवा धार्मिक निवडीपुरती मर्यादित झाली तर तिचे सांस्कृतिक मूल्य कमी होईल. विकासाच्या आराखड्यात वारसा हा शेवटी आठवणारा घटक नसून सुरुवातीपासूनच नियोजनाचा भाग असायला हवा. भूतकाळ पुसून भविष्य उभारणे ही विकासदृष्टी नाही. कारण, ज्यांचा भूतकाळ जिवंत असतो, त्यांचा भविष्यकाळाकडे पाहण्याचा आत्मविश्वास अदम्य असतो. विकासाच्या नकाशावर वारशासाठी जागा राखून ठेवली जाईल आणि वारशाच्या नावाखाली विकासाला थांबवलेही जाणार नाही, तेव्हा भविष्यकाळही उज्ज्वल असेल. अजिंठा लेण्यांच्या सद्य:स्थितीने हेच भान अधोरेखित केले आहे.