‘तुम्ही तलवारीने डास मारत आहात, हे चालणार नाही...‘

mundhe fda मंगळवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडला मोठा दिलासा दिला. औषधांची विक्री थांबवण्याच्या एफडीएच्या आदेशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘आधी गोळी झाडा आणि मग प्रश्न विचारा‘ हा कदाचित आदिवासींचा नियम असेल, पण त्याला वास्तविक जीवनात आणि कायद्यात स्थान नाही. न्यायालयाच्या या कडक शब्दांतील ताशेरेनंतर, महाराष्ट्र ऋऊअ ने कॅडिलाविरुद्ध जारी केलेला विक्रीबंदीचा आदेश मागे घेण्यास सहमती दर्शवली.

 

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांचे खंडपीठ कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. कंपनीने आपल्या अनेक औषधांचा साठा जप्त करण्याच्या आणि त्यांची विक्री व वितरण थांबवण्याच्या एफडीएच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले, ‘आधी गोळी झाडणे आणि नंतर प्रश्न विचारणे हा बेबंदशाहीचा नियम आहे, जो कायद्याच्या क्षेत्रात लागू होत नाही.‘ न्यायालयाने नमूद केले की कायद्यानुसार अशी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने टिप्पणी केली, ‘हॉटेलच्या बाबतीतही, तुम्ही आधी गोळी झाडता आणि मग प्रश्न विचारता. या प्रकरणातही तेच घडत आहे.‘

‘तलवारीत शक्ती असते, पण...‘ आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र एफडीएने कॅडिलाच्या अनेक औषधांचा साठा जप्त केला होता आणि त्यांची विक्री व वितरण थांबवले होते. कॅडिलाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ यांनी हे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की एफडीएच्या कारवाईमुळे कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की एफडीएच्या कायदेशीर अधिकारांबद्दल त्यांना कोणतीही शंका नाही, परंतु प्रश्न हा आहे की या अधिकारांचा वापर कसा केला जातो. प्रभारी सरन्यायाधीश आर. व्ही. घुगे यांनी एफडीएच्या वकील नेहा भिडे यांना सांगितले, ‘आम्हाला तुमच्या अधिकारांबद्दल कोणतीही शंका नाही.‘ समस्या ही आहे की तुमच्याकडे तलवार वापरण्याची शक्ती आहे, पण तुम्ही तिचा वापर डास मारण्यासाठी करत आहात.’ मुद्दा हा नाही की एफडीएला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे की नाही, तर तो अधिकार योग्य प्रक्रियेनुसार आणि प्रमाणबद्धतेने वापरला गेला की नाही.