अस्वस्थ स्पंदनांशी हवा संवाद...

a dialogue with restless vibrations संवादाच्या वाटा दिसेनाशा झाल्या की, माणसे रस्त्यावर उतरतात. झारखंडच्या रस्त्यांवर सध्या नेमके हेच बघायला मिळत आहे. संवादाची-प्रतिसादाची वाट बघणारी अस्वस्थ पिढी रस्त्यावर उभी ठाकली आहे. हातात फलक घेऊन, घोषणा देत आंदोलन करणारे हे युवक केवळ परीक्षेचा निकाल बदलावा किंवा भरती प्रक्रिया नव्याने घ्यावी, एवढ्यासाठी रस्त्यावर आलेले नाहीत. त्यांच्या आंदोलनाला बळ देणारी भावना म्हणजे विद्यमान व्यवस्थेवरील अविश्वास! त्यांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास केला. घरच्यांनी त्यांच्या स्वप्नांसाठी कष्ट घेतले. कुणी शेतीतून पैसा उभा केला, कुणी कर्ज काढले, कुणी आपल्या गरजा बाजूला सारून मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले.

 

 

 

सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न त्यांच्या दृष्टीने कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याची, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि आयुष्याला दिशा मिळण्याची आशा. अशा वेळी परीक्षेच्या प्रक्रियेबद्दलच प्रश्न निर्माण झाले, तर अस्वस्थता निर्माण होणार नाही तर काय? ज्या समाजात प्रश्न विचारण्यासाठी जागा उरत नाही, ज्या व्यवस्थेत उत्तर मिळण्याची आशा संपते आणि ज्या पिढीला आपले भविष्य आपल्या हातातून निसटत असल्याची जाणीव होते, त्या समाजात अशी अस्वस्थता अपरिहार्य असते. आधी ती घरातून सुरू होते, मग वर्गखोल्यांत जाते, नंतर सोशल मीडियावर उमटते आणि शेवटी रस्त्यावर येते. दिल्लीनंतर पुन्हा रस्त्यावर उतरलेल्या ‘जेन-झी’ला समजून घ्यायचे असेल, तर त्यांच्याकडे केवळ आंदोलकांची गर्दी म्हणून पाहून चालणार नाही. त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करावी लागेल, त्यांची अस्वस्थता समजून घ्यावी लागेल आणि त्यांना स्वतःच्या भवितव्याबद्दल वाटणाऱ्या चिंतेला गांभीर्याने घ्यावे लागेल. या पिढीला दूषणे देऊन गप्प बसवण्यापेक्षा त्यांच्याशी बोलणे अधिक गरजेचे आहे.

 

झारखंडमध्ये सध्या जे घडत आहे, त्याकडे याच व्यापक संदर्भातून पाहण्याची गरज आहे. रांचीच्या रस्त्यांवर उतरलेली हजारो मुले केवळ एखाद्या परीक्षेसाठी किंवा एका निकालासाठी लढत आहेत असे नाही. भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटीचे आरोप, परीक्षा पुढे ढकलली जाणे, तपासाच्या विश्वासार्हतेबद्दल निर्माण झालेली शंका आणि सरकारी नोकरीच्या संधीभोवती वाढलेली अनिश्चितता, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम या आंदोलनामागे आहे. १० ऑगस्टला विधानसभेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर अश्रुधूर, पाण्याचा मारा आणि लाठीचार्ज झाला. काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापटही झाली. मूळ प्रश्न मात्र वेगळाच आहे आणि तो असा की - ही तरुणाई एवढी अस्वस्थ का? हा प्रश्न विचारताना तिच्यावर ‘जेन-झी’ असा शिक्का मारून मोकळे होणे सोपे आहे. ‘आजची मुले जरा जास्तच भावनिक आहेत’, ‘त्यांना संयम नाही’, ‘मोबाईलच्या दुनियेत वाढलेली पिढी आहे’, ‘त्यांना कुणीतरी भडकवले असेल’, असे बोलणे सोपे आहे. पण अशा चर्चेमुळे मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे. झारखंडच्या रस्त्यावर उभा असलेला युवक उद्या काय होईल, याची चिंता करत आहे. त्याला परीक्षा व्यवस्थाच विश्वासार्ह राहिलेली नाही आणि आपले कुणी ऐकत नाही असे वाटत असेल, तर त्याच्या हातात उरते तरी काय?

 

 

ही अस्वस्थता केवळ झारखंडपुरती मर्यादित नाही. देशभरातील स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका, निकाल, भरती प्रक्रिया आणि संस्थांच्या विश्वासार्हतेबद्दल तरुणांच्या मनात गेल्या काही काळात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानेही याच अस्वस्थतेला राष्ट्रीय व्यासपीठ दिले होते. झारखंडमधील आंदोलनाची कारणे आणि मागण्या वेगळ्या असल्या तरी दोन्ही ठिकाणी एक समान धागा आहे, ‘आमच्या भवितव्याशी खेळू नका’, असा त्यांचा सूर आहे. आजची पिढी म्हणतेय की, परीक्षा घ्या, पण वेळेवर घ्या आणि पारदर्शकपणे घ्या. निकाल द्या, पण विश्वासार्ह पद्धतीने द्या. गैरप्रकार झाले असतील तर चौकशी करा. दोषी असतील तर कारवाई करा. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आम्हाला अंधारात ठेवू नका. झारखंडमधील आंदोलक विद्यार्थ्यांनी कथित गैरप्रकारांची स्वतंत्र चौकशी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यासह अनेक मागण्या केल्या आहेत. राज्यातील तपास यंत्रणेच्या चौकशीबद्दलही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे इथे सरकारची भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. आंदोलकांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत, काही प्रक्रियात्मक पावले उचलली गेली आहेत, आयोगातील काही सदस्यांनी राजीनामेही दिले आहेत. पण प्रश्न फक्त तात्कालिक निर्णय घेण्याचा नाही; प्रश्न आहे विश्वास निर्माण करण्याचा.

 

आजची तरुणाई कायम प्रश्न विचारते, का? कशासाठी? पुरावा काय? नियम काय? मग हे असे का? आणि जर उत्तर पटले नाही, तर ती पुन्हा विचारते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी अलिकडे तरुण पिढीबद्दल बोलताना याच वास्तवाकडे लक्ष वेधले. आजची पिढी प्रश्न विचारते; तिला केवळ आदेश देऊन चालणार नाही. तिच्याशी चर्चा करावी लागेल, तर्काने समजावून सांगावे लागेल, प्रेमाने आणि विश्वासाने संवाद साधावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांचे हे विचार केवळ कौटुंबिक संस्कारांपुरते मर्यादित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्याचा व्यापक सामाजिक आणि राजकीय अर्थही आहे. आजच्या तरुणाला हुकूम नको, तर उत्तर हवे आहे. हे समजून घेतले नाही तर आपण प्रत्येक आंदोलनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहू. मग प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी ‘आंदोलक’ होईल, आंदोलक ‘उपद्रवी’ ठरतील आणि उपद्रवी समजल्या गेलेल्या माणसाला उत्तर देण्याऐवजी त्याला बाजूला हटवण्याची यंत्रणा सक्रिय होईल. माणसाला रस्त्यावरून हटवता येते; त्याच्या मनातील प्रश्न हटवता येत नाहीत. लाठीचार्जने गर्दी पांगू शकते. पाण्याच्या फवाऱ्याने मोर्चा मागे जाऊ शकतो. पण ‘माझ्या भविष्याची हमी कोण देणार?’ हा प्रश्न बळाच्या वापराने सुटत नाही. म्हणूनच या आंदोलनाकडे पाहताना दोन गोष्टी वेगळ्या कराव्या लागतील. हिंसा झाली असेल तर तिचे समर्थन होऊच शकत नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल तर त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांवर हल्ला झाला असेल तर हल्ला करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. आंदोलनाच्या नावाखाली अराजकाला मोकळीक देता येणार नाही. पण त्याच वेळी शांतपणे प्रश्न विचारणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या मूळ अस्वस्थतेकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.

 

 

तरुणांच्या आंदोलनात किती लोक होते, पोलिसांनी किती अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, कोणत्या नेत्याने कोणता आरोप केला, या बातम्या महत्त्वाच्या असतीलही. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे- त्या मुलांच्या हातात आंदोलनाचा फलक का आला? त्यांनी अभ्यासाची पुस्तके बाजूला का ठेवली? त्यांना व्यवस्था आपल्याविरुद्ध आहे, असे का वाटते? ‘जेन- झी’ला केवळ ‘डिजिटल पिढी’ म्हणून ओळखणेही चुकीचे आहे. हो, ही पिढी मोबाईलवर रमते. तिच्या हातात इंटरनेट आहे. ती एका क्षणात देशाच्या दुसऱ्या टोकाला घडलेली घटना पाहते. पण त्याचबरोबर ही पिढी आपल्या भविष्याबद्दल अत्यंत व्यवहार्य प्रश्न विचारते. तिला करीअर हवे आहे. तिला रोजगार हवा आहे. तिला स्वतःच्या कौशल्याला किंमत मिळालेली हवी आहे. तिला संधी हवी आहे. आणि संधीच्या शर्यतीत नियम सर्वांसाठी समान असावेत, एवढीच तिची अपेक्षा आहे. कदाचित म्हणूनच ती अधिक अधीर दिसते. कारण माहितीचा वेग प्रचंड आहे; पण व्यवस्थेच्या उत्तरांचा वेग तितका नाही. या वेगातील तफावत ही अस्वस्थता निर्माण करते. म्हणून संवादाची गरज आज पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. संवाद म्हणजे आंदोलकांच्या प्रत्येक मागणीला मान्यता देणे नव्हे. संवाद म्हणजे सरकारने शरण जाणे नव्हे. संवाद म्हणजे विरोधकांनी आपली राजकीय भूमिका सोडणे नव्हे. संवाद म्हणजे समोरचा माणूस ऐकण्याइतका महत्त्वाचा आहे, हे मान्य करणे. शेवटी प्रश्न आंदोलनाचा नाही, तर त्या आंदोलनामागच्या अस्वस्थतेचा आहे. या तरुण स्पंदनांशी मनापासून संवाद साधला गेला, तर ही अस्वस्थता कमी होईल. व्यवस्थेबद्दल संपूर्ण विश्वास निर्माण करणे हे या संवादाचे ध्येय असेल तर वाटचाल अधिक सोपी होईल.