स्वतःच्या बळावर उभे असलेले एक स्वयंपूर्ण न्यायाधिकरण

a self contained tribunal न्यायाधिकरणांची स्थापना या विषयावर आपल्या सार्वजनिक कायद्यात वारंवार विचारमंथन झाले आहे असे काही दिसत नाही. १९८७ मधील एस. पी. संपत कुमार प्रकरणापासून ते मद्रास बार असोसिएशन मालिकेतील नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयापर्यंत, न्यायालयांनी कायदे रद्दबातल ठरवले, निर्देश जारी केले आणि नंतर पुन्हा त्याच मुद्यावर नव्या कायद्याची फेरतपासणी करावी लागली. या मुद्यावर इतक्या फेऱ्या व्हाव्यात, यावरूनच ही समस्या किती किचकट होती हे दिसून येते. न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण या विधेयकाने शेवटी मूळ समस्येचा अचूक वेध घेतला आहे आणि बहुधा त्यावर एक योग्य उत्तरही शोधले आहे.

 

 

 

इतर ठिकाणचे धडे आणि आपला स्वतःचा अनुभव : ही समस्या केवळ भारतापुरतीच मर्यादित नाही. इतर देशांनीही या समस्येचा सामना केला आहे आणि त्यांनी त्यावरील उपाययोजनांसाठी केलेला विचार अभ्यासण्याजोगा आहे. जेव्हा २००१ मध्ये युनायटेड किंगडममध्ये सर अँड्र्यू लेगॅट यांनी या क्षेत्राचा आढावा घेतला, तेव्हा त्यांना असे आढळले की ७० पेक्षा जास्त न्यायाधिकरणांचा कारभार त्या विभागांमार्फत चालवला जात होता, ज्या विभागांच्या निर्णयांवर हे न्यायाधिकरण न्यायदान करत होते. त्यांनी हाच मुख्य दोष असल्याचे मानले. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी कार्यकाळात फेरबदल करणे किंवा अर्हतेमध्ये सुधारणा करणे यांसारख्या उपाययोजनांची निवड केली नाही, तर न्यायाधिकरणांना त्यांच्या पुरस्कर्त्या विभागांपासून वेगळे करून त्यांचे प्रशासन एकाच स्वतंत्र व्यवस्थेकडे सोपवणे हा मार्ग निवडला. पुढे जाऊन याच उपायाचे रूपांतर २००७ च्या कायद्यात झाले. ही सुधारणा मूलभूत आणि संरचनात्मक होती. तिने पारतंत्र्य किंवा अवलंबित्वाच्या लक्षणांवर नव्हे, तर त्याच्या मूळ कारणावरच घाला घातला.

 

 

भारताने न्यायाधिकरणांची व्यवस्था खूप लवकर स्वीकारली आणि एकंदरच ती यशस्वीही ठरली. १९४१ मध्ये स्थापन झालेले प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण हे विशेष न्यायदानाचे जगभरातील उत्कृष्ट उदाहरणांपैकी एक आहे. हे मॉडेल कलम ३२३ ए आणि ३२३ बी द्वारे, तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा, १९८५ द्वारे अधिक विस्तारले गेले आणि त्यानंतर नियामक क्षेत्रांमध्ये अशा प्रमाणात पसरले जे उच्च न्यायालयांना सामावून घेणे शक्य झाले नसते. आपली समस्या मात्र वेगळ्या प्रकारची होती. २०२० मध्ये न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, जेव्हा न्यायाधिकरणांना कार्यकारी व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागत नाही, तेव्हाच त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले जाऊ शकते.

 

पूर्वीचे प्रयत्न या समस्येचा निपटारा का करू शकले नाहीत? : सुधारणा एकापेक्षा जास्त वेळा आणि प्रत्येक वेळी प्रामाणिक हेतूने करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर झालेला बहुतांश युक्तिवाद हा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असावा, चार की पाच वर्षांचा असावा; किमान वय ५० वर्षे असणे ग्राह्य आहे का; आणि एकाच नावांची की दोन नावांच्या पॅनेलची शिफारस केली जावी, याभोवतीच फिरत राहिला. अगदी आदरपूर्वक सांगायचे तर, यापैकी कशाचाही या समस्येच्या मुळाशी संबंध नाही. स्वातंत्र्य हे गणितावर किंवा आकड्यांवर अवलंबून नसते. कार्यकाळ, वय आणि नावांची संख्या ही केवळ अशी लक्षणे आहेत ज्यांच्याद्वारे रोगाचे निदान केले गेले आहे. ती स्वतः रोग नव्हेत.

 

समस्येचे मूळ : समस्येचे मूळ यात आहे की, न्यायाधिकरण ही एक स्वयंपूर्ण संस्था असणे आवश्यक आहे. तिची स्वतःची स्थापना, तिच्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींची निवड करण्याची स्वतःची पद्धत, त्यांच्यावर देखरेख आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा, तसेच जागा, कर्मचारी आणि निधीची स्वतःची स्वतंत्र तरतूद असली पाहिजे. जिथे या गोष्टी अस्तित्वात असतात, तिथे स्वायत्तता सहज प्राप्त होऊ शकते. हे नवे विधेयक न्यायालयाने ज्या मुद्यांवर भाष्य केले आहे त्या मुद्यांची उत्तरे देते. एवढेच नाही तर ते यापेक्षाही अधिक काही करते. ते एक अशी संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते जी ही उत्तरे आपोआप लागू करेल. एका कायद्याद्वारे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगाची स्थापना केली जात आहे. याचे अस्तित्व, रचना आणि कार्ये कोणत्याही कार्यकारी आदेशातून नव्हे, तर या कायद्यातूनच प्राप्त होतात; तसेच निवड करणे, देखरेख ठेवणे, शिस्तपालन आणि न्यायाधिकरणांच्या गरजांचे आकलन करण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपवण्यात आली आहे. या आयोगाच्या पाठीशी एक कायमस्वरूपी व्यावसायिक सचिवालय उभे असेल.

 

श्रेष्ठत्व, समान अंतर आणि ही व्यवस्था कार्यक्षम बनवणारे नियंत्रक घटक : हे विधेयक महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या प्रत्येक टप्प्यावर न्यायालयीन श्रेष्ठत्व कायम ठेवते. या आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषवतील आणि त्यात न्यायालयीन सदस्यांचे बहुमत असेल. समित्यांचे अध्यक्षपद न्यायालयीन सदस्यांकडेच असेल, तसेच निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही न्यायालयीन अध्यक्षांकडेच असेल. निवड, देखरेख, शिस्त आणि कामगिरीचे मूल्यमापन या सर्व बाबींचे नेतृत्व न्यायालयीन घटकाद्वारेच केले जाते. हे आर. गांधी प्रकरणापासून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांना सुसंगत आहे; कारण मुख्य पक्षकार असलेली कार्यकारी यंत्रणा तिच्या स्वतःबाबत न्यायदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या निवडीत वर्चस्व गाजवू शकत नाही.

 

त्याच प्रकारे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे की, ‘श्रेष्ठत्व’ म्हणजे ‘नियंत्रण’ नव्हे. संपूर्णपणे न्यायालयीन व्यवस्थेच्या स्वाधीन केलेल्या संस्थेला किंवा यंत्रणेला देखील आव्हाने असू शकतात. म्हणूनच हे विधेयक न्यायाधिकरणाला कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्था या दोघांपासूनही समान अंतरावर ठेवते आणि हे कार्य तीन स्तरांद्वारे केले जाते. केंद्र सरकार नियमांमध्ये व्यापक तत्त्वे निर्धारित करते. आयोग हे काम कसे केले जाईल हे नियंत्रित करणारी नियमावली तयार करतो. सचिवालय या चौकटीत राहून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करते. त्याला आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत मार्गदर्शन केले जाते, परंतु परिचालनात्मक स्तर किंवा दैनंदिन कामकाजाच्या स्तरावर थेट निर्देश दिले जात नाहीत; तसेच ते आपली कार्ये हस्तांतरणाद्वारे नव्हे, तर थेट कायद्यातून प्राप्त करते.

 

 

याचा परिणाम असा होतो की, आयोग, सचिवालय आणि कार्यकारी यंत्रणा यांच्या समोरासमोर येण्यामुळे नियंत्रण आणि संतुलनाची एक वास्तविक कार्यक्षम व्यवस्था तयार होते. सचिवालय पात्रतेची छाननी करते आणि ज्याच्या आधारे प्रत्येक निर्णय घेतला जातो तो अभिलेख संकलित करते. हे सचिवालय प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीने बांधील असते आणि ते आपल्या प्रत्येक कार्याचा नोंदवहीमध्ये हिशेब ठेवते. हेच ते सूक्ष्म संतुलन आहे जे हे विधेयक साधते. यामध्ये प्रशासनात न्यायालयीन हस्तक्षेप नाही आणि मुख्य बाबींमध्ये कार्यकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत नाही; तसेच निवड, देखरेख, शिस्त आणि कामगिरीच्या मूल्यमापनात न्यायालयीन श्रेष्ठत्व कायम राहते. कॅनडाने २०१४ मध्ये असाच दृष्टिकोन स्वीकारला होता, जेव्हा त्यांनी आपल्या फेडरल न्यायाधिकरणांची न्यायिक स्वायत्तता कायम ठेवून त्यांच्या सहायक सेवांना एकाच संस्थेत समाविष्ट केले होते.

 

या प्रकारच्या कायद्यांचे मूल्यमापन केवळ ते आव्हानांवर टिकून राहतात की नाही यावरून केले जाऊ नये. ज्या परिस्थितींमुळे ही आव्हाने निर्माण झाली, ती परिस्थिती हा कायदा दूर करतो का, यावरून त्याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. या कसोटीवर हे विधेयक तंतोतंत खरे उतरते. हे विधेयक ज्या उद्देशाने तयार केले आहे त्यानुसार कार्य करत राहिले, तर न्यायाधिकरण व्यवस्थेत याने लक्षणीय सुधारणा होतील यात शंका नाही. पक्षकारांना अशी न्यायपीठे उपलब्ध होतील जी योग्यप्रकारे स्थापन केलेली असतील, जिच्याकडे पुरेशी पायाभूत सुविधा असेल, जिथे पदे तातडीने भरली जातील आणि जी आपल्या कामगिरीसाठी उत्तरदायी असेल. तसेच इथे विकसित केलेले मॉडेल यशस्वी ठरले, तर भविष्यातील इतर निवडींसाठीही ते उपयुक्त ठरू शकते.

(लेखक भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)