AI विरोधात आंदोलन अनेक मुद्द्यांवर चिंता

    दिनांक :12-Aug-2026
Total Views |
वॉशिंग्टन
AI protests  कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थात AIचा वापर जगभरात वेगाने वाढत असतानाच त्याला होणारा विरोधही तीव्र होताना दिसत आहे. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये AIविरोधी आंदोलकांनी ओपनएआय Iच्या कार्यालयात प्रवेश करून आंदोलन केल्याची घटना समोर आली आहे. या आंदोलनानंतर 13 विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, ओपनएआयच्या वॉशिंग्टन डीसी येथील लॉबिंग कार्यालयात हे आंदोलन सुमारे दोन तास सुरू होते.
 

AI protests in the US and Europe: jobs, copyright, data centers and regulation 
AI तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराबाबत आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप आहे. AI कंपन्या ज्या वेगाने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत, त्या तुलनेत सरकारकडून नियम आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना पुरेशा वेगाने केल्या जात नसल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यामुळे AIच्या विकासाचा वेग, त्यातून निर्माण होणारे संभाव्य धोके आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले सरकारी नियम याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.AIविरोधातील आंदोलन आता केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. अमेरिका आणि युरोपमध्ये AIमुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत विविध गटांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये सर्वात मोठा मुद्दा रोजगाराचा आहे. AIमुळे अनेक कामे स्वयंचलित होऊ शकतात आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम काही पारंपरिक कार्यालयीन तसेच सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्यांवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.मार्च 2026 मध्ये सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये आंदोलकांनी OpenAIपासून Elon Musk यांच्या xAIपर्यंत मोर्चा काढला होता. AIचा विकास आणि त्याचा वेग कमी करण्याची मागणी या वेळी आंदोलकांनी केली होती. AIमुळे रोजगाराच्या संधींवर होणाऱ्या परिणामाची चिंता या आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले.
किंग्स कॉलेज लंडनच्या 2026 मधील एका अभ्यासानुसार, ब्रिटनमधील सुमारे 10 पैकी 7 लोकांना AIमुळे नोकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाची चिंता आहे. सुमारे 57 टक्के लोकांना AIमुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढू शकते, असे वाटते. तर 22 टक्के लोकांच्या मते AIमुळे नोकऱ्या इतक्या वेगाने कमी होऊ शकतात की त्यातून सामाजिक अस्थिरताही निर्माण होऊ शकते. युवक आणि करिअरची सुरुवात करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ही भीती आणखी मोठी आहे. अभ्यासात जवळपास 10 पैकी 6 लोकांनी AIमुळे सुरुवातीच्या स्तरावरील व्हाइट-कॉलर नोकऱ्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
AIविरोधातील नाराजीचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कॉपीराइट आणि कलाकारांचे हक्क. AI मॉडेल तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटाची आवश्यकता असते. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली पुस्तके, फोटो, लेख, संगीत आणि इतर कंटेंट AIच्या प्रशिक्षणासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे लेखक, कलाकार आणि इतर क्रिएटर्सकडून त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या कामाचा वापर AI मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी केला जात असेल, तर त्यांना त्याचा मोबदला का मिळू नये, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
युरोपमध्ये हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे. AI आणि कॉपीराइटसंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट करण्याची गरज असल्याची भूमिका युरोपीय संसदेत मांडण्यात आली आहे. AI कंपन्यांनी त्यांच्या मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी कोणता डेटा वापरला, याबाबत अधिक पारदर्शकता असावी आणि कलाकारांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जावे, अशी मागणी होत आहे.AIविरोधातील आंदोलनाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे AI डेटा सेंटर. मोठे AI मॉडेल चालवण्यासाठी प्रचंड संगणकीय क्षमता आवश्यक असल्याने मोठमोठी डेटा सेंटर उभारली जात आहेत. मात्र ही केंद्रे चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज आणि पाण्याची गरज असते. त्यामुळे अमेरिकेतील काही स्थानिक समुदायांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
डेटा सेंटरमुळे मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरली जाते, पाण्याचा वापर वाढतो आणि पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी स्थानिक नागरिकांची चिंता आहे. काही भागांमध्ये वीजेच्या किमती वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर काही ठिकाणी डेटा सेंटरमधून निर्माण होणाऱ्या आवाजाचा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या AI प्रकल्पांसाठी स्थानिक जमीन, पाणी आणि वीज यांचा वापर होत असेल, तर त्याचा स्थानिक नागरिकांना नेमका फायदा किती होणार, असा सवालही केला जात आहे.
त्यामुळे AIविरोधाचा मुद्दा आता केवळ ‘AIमुळे नोकरी जाईल’ इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही. नोकऱ्या, कलाकारांचे कॉपीराइट हक्क, AI कंपन्यांची पारदर्शकता, डेटा सेंटरचा वीज आणि पाणी वापर, पर्यावरण तसेच सरकारकडून करण्यात येणारे नियम या सर्व मुद्द्यांवर अमेरिका आणि युरोपमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
AI तंत्रज्ञानाचा वेग दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यातून मिळणारा फायदा आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत यांच्यात समतोल कसा साधायचा, हा प्रश्न आता कंपन्यांसोबतच सरकार आणि सामान्य नागरिकांसमोरही उभा राहिला आहे.