बेंगळुरू
karnataka gutkha ban जनआरोग्याचा विचार करून कर्नाटक सरकारने तंबाखू आणि निकोटिनयुक्त गुटख्यावर संपूर्ण राज्यात एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. १० ऑगस्ट २०२६पासून ही बंदी लागू झाली असून, त्यानुसार गुटख्याचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण तसेच विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील सरकारी अधिसूचना जारी केली. तंबाखू अथवा निकोटिनयुक्त गुटखा, पान मसाला तसेच इतर प्रतिबंधित उत्पादनांविरोधात राज्यभर विशेष तपासणी आणि अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, २००६ मधील कलम ३०(२)(अ) तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील प्रतिबंध आणि निर्बंध) विनियम, २०११ मधील विनियम २.३.४ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारने ही कारवाई केली आहे. या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे राज्यातील प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे.
प्रतिबंधित गुटखा आणि अन्य उत्पादनांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री यावर अन्न सुरक्षा अधिकारी लक्ष ठेवणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यक्ती तसेच आस्थापनांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार असून, यासाठी राज्यभरातील तपासणी आणि अंमलबजावणीची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
दरम्यान, प्रतिबंधित तंबाखू किंवा निकोटिनयुक्त उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री अथवा वितरण होत असल्याची माहिती नागरिकांना मिळाल्यास ती संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याचे आवाहन अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन विभागाने केले आहे. निरोगी आणि व्यसनमुक्त कर्नाटक घडविण्यासाठी नागरिकांनी सरकारच्या या मोहिमेत सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
गुटख्यावरील या बंदीला केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) नियमांचाही आधार आहे. FSSAIच्या नियमांनुसार तंबाखू आणि निकोटिनचा कोणत्याही खाद्यपदार्थात घटक म्हणून वापर करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे गुटख्यासारख्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यासाठी राज्यांना कायदेशीर आधार मिळतो. मात्र, विविध राज्यांमध्ये स्वतंत्र अधिसूचनांद्वारे बंदीची मुदत आणि व्याप्ती निश्चित केली जाते.
कर्नाटकाव्यतिरिक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नागालँड, ओडिशा आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये तंबाखूयुक्त गुटख्यावर बंदी आहे. तथापि, अनेक राज्यांमध्ये ही बंदी गुटखा, तंबाखूमिश्रित पान मसाला यांसारख्या तंबाखू अथवा निकोटिनयुक्त खाद्यपदार्थांपुरती मर्यादित आहे. सिगारेट, बिडी आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांसाठी स्वतंत्र नियम लागू आहेत.कर्नाटक सरकारने लागू केलेली ही बंदी सध्या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी असून, पुढील वर्षभर प्रतिबंधित उत्पादनांविरोधातील सरकारी तपासणी, देखरेख आणि कारवाईला विशेष महत्त्व राहणार आहे.