व्हीआयपी नंबरच्या उधळपट्टीला चाप

vip vehicle numbers राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय वाहने अनुज्ञेय असलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून वाहनांच्या खरेदीदरम्यान 'आर.टी.ओ. स्पेशल नंबर' म्हणजेच व्हीआयपी नंबरसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनावश्यक खर्च केला जात असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या उधळपट्टीला आणि अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठी वित्त विभागाने आज, शासन परिपत्रक जारी करून अशा खर्चांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

 

 

शासकीय वाहनांसाठी विशिष्ट किंवा व्हीआयपी नंबर घेण्याबाबत शासनाचे कोणतेही अधिकृत आदेश अस्तित्वात नाहीत. तरीही अनेक कार्यालये आणि पदाधिकारी अशा नंबरसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठा खर्च करत असल्याचे दिसून आले आहे. या पृष्ठभूमीवर, आर्थिक शिस्त पाळणे आणि काटकसर करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून वित्त विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे शासकीय कार्यालये, मंत्री किंवा पदाधिकाऱ्यांनी वाहनांच्या स्पेशल नंबरसाठी खर्च केल्यास त्या खर्चासाठी शासनाकडून कोणत्याही परिस्थितीत निधी मंजूर केला जाणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. जर असा खर्च केला गेला तर तो संबंधित कार्यालय किंवा पदाधिकाऱ्याला स्वतःच्या खिशातून सहन करावा लागेल. हा नवा आदेश केवळ मंत्रालयीन विभागांपुरता मर्यादित नसून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, वैधानिक मंडळे, महामंडळे आणि राज्य सरकारच्या अनुदानित संस्थांनाही तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. शासकीय वाहनांच्या इंधन, दुरुस्ती आणि देखभालीवर आधीच मोठा खर्च होत असताना व्हीआयपी नंबरच्या नावाखाली होणारी पैशांची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी शासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.