आनंदवार्ता! एमपीएससी भरतीला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

mpsc recruitment महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा दिला आहे. या भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना सेवेत रुजू होण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असली, तरी एकूण पदांपैकी १० टक्के पदे तात्पुरती रिक्त ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) म्हणून दिलेल्या आरक्षण कायदा, २०२४ची २०२३ मधील जाहिरातीला पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करता येईल का, हा या प्रकरणातील मुख्य कायदेशीर मुद्दा असून त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

 

 

या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या तीन याचिकांवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी, ६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. सामान्य प्रशासन, जलसंधारण तसेच महसूल व वन विभागातील गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गातील एकूण २७४ पदांसाठी ही जाहिरात काढण्यात आली होती. जाहिरात प्रसिद्ध झाली, त्या वेळी एसईबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नव्हती. त्यानंतर २०२४ मध्ये लागू झालेल्या एसईबीसी आरक्षण कायद्यानुसार १० टक्के आरक्षणाची नवी तरतूद करण्यात आली.

२०२४च्या या कायद्याची २०२३च्या जाहिरातीला पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी केल्यास खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येईल, असा मुख्य आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत नव्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येईल का, यावर न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात आपले अधिकृत उत्तर सादर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने न्यायालयाकडे अतिरिक्त मुदत मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत दोन्ही पक्षांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

भरती प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित न करता न्यायालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांना सेवेत रुजू होण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, याचिकाकर्ते अंतिम सुनावणीत यशस्वी ठरल्यास त्यांच्यासाठी १० टक्के पदे सुरक्षित राहावीत, यासाठी ती पदे सध्या तात्पुरती रिक्त ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांना तत्काळ रुजू होता येणार असले, तरी त्यांच्या नियुक्तीचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निकालाशी जोडले गेले आहे.

उच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, सध्या सेवेत रुजू होणाऱ्या सर्व उमेदवारांच्या नियुक्त्या या संबंधित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. त्याचप्रमाणे नियुक्त उमेदवारांची ज्येष्ठता आणि इतर सेवाविषयक हक्कही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार निश्चित केले जातील. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेबाबतची अंतिम स्थिती न्यायालयाच्या पुढील आदेशावरच अवलंबून राहणार आहे.२०२४च्या एसईबीसी आरक्षणाची २०२३च्या जाहिरातीला पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरणार की नाही, याचा निर्णय आता उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे ३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे राज्यभरातील हजारो एमपीएससी परीक्षार्थी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.