मनपा,पीडब्ल्यूडीने सामंजस्य साधून तोडगा काढावा

 

municipal corporation खामला येथील सोमलवार शाळेत व परिसरात पावसाचे पाणी जमा होऊ नये, याकरिता मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करीत असले तरी या दोन्ही विभागांनी एकत्र बसून तोडगा काढावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मौखिकपणे आदेश दिलेत. तसेच न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत मनपा आणि पीडब्ल्यूडी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. सोमलवार शाळेजवळील पावसाचे पाणी जमा होण्याची समस्या मिटण्यासाठी मनपा आणि पीडब्ल्यूडी यांनी सकारात्मक पावले उचलावी,असेही न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले आहे.

 

 

 

शहरातील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या बांधकामाविरोधात जनमंच या संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान इंदोरा येथील फॉरेस्टच्या क्वॉर्टरमध्ये एकच नळ असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली असता संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयाने नागपूर वन विभागाच्या उपवन संवर्धन यांना प्रतिवादी केले आहे.

 

खामला येथील सोमलवार शाळेत आणि रोडवर काही दिवसांपूर्वी येऊन गेलेल्या पावसाचे पाणी जमा झाल्यामुळे नागरिकांसह मुलांना त्रासाला सामोरे जावे लागले, याबाबत मागील सुनावणीत हायकोर्टाने मनपा आणि पीडब्ल्यूडीवर ताशेरे ओढले होते. ‘नागरिक टॅक्स देतात तेव्हा त्यांच्या सेवा सुविधेसाठी तुम्ही काय पावले उचलणार आहात? अन्यथा आम्हाला ऑर्डर पास करावा लागेल, असेही हायकोर्टाने मनपा आणि पीडब्ल्यूडी यांना म्हटले होते.

 

 

वर्ल्ड बँक अंतर्गत पीडब्ल्यूडीकडून खामला येथील सोमलवार शाळेजवळ पावसाळी पाणी जाण्यासाठी बांधकाम करण्यात येत आहे. या कामासाठी मनपा आणि पीडब्ल्यूडी यांनी सकारात्मक पावले उचलून तोडगा काढावा, असे आदेश हायकोर्टाने देत दोन्ही विभागाने एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करीत असल्याचे नमूद केले. मनपाने वर्ल्ड बँक अंतर्गत कामासाठी पीडब्ल्यूडीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. मनपाने ना हरकत प्रमाणपत्र पीडब्ल्यूडीला दिल्यानंतर दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने याबाबत तोडगा काय काढला आणि काय पावले उचलली, अशी विचारणा मनपा आणि पीडब्ल्यूडी यांना केली होती. जनमंचतर्फे अ‍ॅड. मृणाल चक्रवर्ती, मनपातर्फे, अ‍ॅड. जेमिनी कासट, सरकारतर्फे अ‍ॅड. शिशिर उके, एनएचआयतर्फे अ‍ॅड. अनिष कठाणे यांनी बाजू मांडली.