पोलीस आले की खाते ‘लॉक’! हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

high courts major ruling गुन्हेगारी तपासादरम्यान संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास बँक खाते गोठवण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएसच्या कलम १०६ अंतर्गत पोलिसांना अशा खात्यांमधून पैसे काढण्यास किंवा रक्कम हस्तांतरित करण्यास तात्पुरती बंदी घालता येते. सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या तपासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या बँक खात्यातील रक्कम गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचा पोलिसांना संशय असल्यास, तपासाच्या हितासाठी संबंधित खाते डेबिट-फ्रीझ करता येते. मात्र, पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईची माहिती संबंधित अधिकारक्षेत्रातील दंडाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक राहील. खाते गोठवण्यापूर्वी न्यायालयाचा आदेश घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

न्यायालयाने बीएनएसएसमधील कलम १०६ आणि कलम १०७ यांच्यातील फरकही स्पष्ट केला. कलम १०६ अंतर्गत तपासाच्या काळात गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचा संशय असलेली रक्कम किंवा मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी तात्पुरती कारवाई करता येते. संशयास्पद निधी काढून घेणे, दुसऱ्या खात्यात वळवणे किंवा तो तपास यंत्रणेच्या हातातून निसटणे रोखणे हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे.

 

 

याउलट, कलम ०७ अंतर्गत मालमत्तेच्या औपचारिक जप्तीची प्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची मंजुरी, न्यायालयात अर्ज, संबंधित व्यक्तीला नोटीस आणि न्यायालयीन सुनावणी अशा प्रक्रिया आवश्यक असतात. त्यामुळे तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात खाते तात्पुरते गोठवणे आणि मालमत्ता कायदेशीररीत्या जप्त करणे या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

 

हे प्रकरण बंगळूरमधील कोरमंगला पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक २५/२०२६ शी संबंधित आहे. ‘जेएआर गोल्ड रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेड’शी संबंधित या प्रकरणाचा तपास ‘अनियमित ठेव योजना (BUDS) कायदा, २०१९’ अंतर्गत सुरू होता. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने जप्त करण्यात आलेले सोने आणि चांदी संबंधितांना परत करण्याचे तसेच काही बँक खाती पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि बीएनएसएसच्या कलम १०६ अंतर्गत पोलिसांनी केलेली खाते गोठवण्याची कारवाई कायम ठेवली. या निकालामुळे तपासादरम्यान संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर तातडीने नियंत्रण आणण्याच्या पोलिसांच्या अधिकाराला स्पष्टता मिळाली आहे. विशेषतः ऑनलाइन फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांच्या व्यवहारांमध्ये संबंधित रक्कम सुरक्षित ठेवण्यासाठी या तरतुदीचा वापर करता येणार असल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.