अखेर, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी माजरखेडे निलंबीत

majarkhede-suspended : मागील काही वर्षांपासुन रेशन दुकानदारांना डोकेदुखी ठरत असलेली पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा माजरखेडे हिच्यावर जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी निलंबनाची कारवाई केली. एक वर्षांपूर्वी बदली झाल्यानंतर माजरखेडे हिने बदली रद्द करून ती वर्धेत रूजू झाली होती. त्यानंतर तिने रेशनदुकानदारांना दुप्पट त्रास देणे सुरू केले. या प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी मनीषा माजरखेडे हिच्यावर ११ रोजी निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे रेशन दुकानदार सुखावले आहेत.

 

 

 

मनीषा माजरखेडे हिच्यावर शासकीय नियम व परिपत्रकांचे पालन न करणे तसेच रेशन कार्डांचे नियमबाह्य हस्तांतरण केल्याचा ठपका आहे. वर्धा जिल्हा सहकारी होलसेल अ‍ॅण्ड रिटेल कन्झ्युमर्स सोसायटीशी संलग्न स्वस्त धान्य दुकानाचे संचालक डी. बी. कुंभलवार यांच्याविरोधात प्राप्त तक्रारीच्या चौकशीत संबंधित प्रकार समोर आला. तहसीलदारांनी २० फेब्रुवारी रोजी संबंधित स्वस्त धान्य दुकानाची तपासणी करून अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला होता. चौकशीत ई-पॉस मशीन क्रमांक १५०४००१००२६३ च्या माध्यमातून निर्धारित नियमांचे पालन न करता धान्य मंजूर करण्यात आल्याचे तसेच ‘साइलेंट आरसी’चे नियमबाह्य हस्तांतरण झाल्याचे आढळून आले. तपासणीदरम्यान ६१९ अर्जांपैकी ३३७ अर्ज प्राप्त झाले. यातील २५ रेशन कार्डधारकांनी आपल्या जबानीत त्यांनी रेशन कार्ड हस्तांतरणासाठी कोणताही अर्ज केला नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी संबंधित दुकानातून धान्यही घेतले नसल्याचे सांगितले.

 

 

चौकशी अहवालानुसार, मार्च ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात आलेल्या कार्ड धारकांना प्राधान्य गटातील २६.७९ विंटल गहू आणि १०८.२९ विंटल तांदूळ वितरित करण्यात आले. त्यामुळे बाजारभावानुसार शासनाला ४ लाख ९१ हजार ४२६.६० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे पुढे आले. याशिवाय संबंधित स्वस्त धान्य दुकानाला अतिरित धान्य मंजूर करणे, नियमांचे पालन न करता रेशन कार्डांचे हस्तांतरण करणे तसेच दुकानासाठी नामनिर्देशित व्यती आणि कमिशनच्या देयकासाठी व्यतीची नियुती करताना वरिष्ठ अधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी न घेणे, अशा विविध अनियमितताही चौकशीत नोंदवण्यात आल्या आहेत.

 

 

माजरखेडे हिच्यावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्या आदेशानुसार, विविध बाबींच्या आधारे शासनाला ३१ लाख ७७ हजार ७९१.६० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

 

मनिषा माजरखेडे हिने प्रशासकीय कामकाज मनमानी व नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली असून, कर्तव्याप्रती अपेक्षित निष्ठा व कर्तव्यपरायणतेचा अभाव आढळून आल्याचेही आदेशात लिहिलेले आहे.