साखर-मीठ-फॅटची माहिती आता पॅकेटवर स्पष्ट दिसणार?

fssai strict stance साखर, मीठ आणि सॅचुरेटेड फॅटचे प्रमाण अधिक असलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर ग्राहकांना स्पष्ट माहिती मिळावी, यासाठी त्यांच्या पॅकेजच्या पुढील भागावर चेतावणी लेबल लावण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाला (FSSAI) कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून, सरकारने निर्णय घेतला नाही तर न्यायालय स्वतः आदेश काढेल, असा स्पष्ट इशारा दिला.न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमधील साखर, मीठ आणि सॅचुरेटेड फॅटचे प्रमाण ग्राहकांना सहज समजावे, यासाठी पॅकेजच्या पुढील बाजूस चेतावणी देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, खाद्य उद्योगाकडून अशा प्रकारच्या चेतावणी लेबलला विरोध केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर FSSAI ने किमान अतिरिक्त साखर, सॅचुरेटेड फॅट आणि मीठ यांच्या शिफारस केलेल्या दैनंदिन प्रमाणाची माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात पॅकेजवर देण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली.या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने FSSAI आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित निर्णय घेताना उद्योगक्षेत्राच्या दबावाचा विचार केला जात आहे का, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.

न्यायालयाने विशेषतः मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दा अधोरेखित केला. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमधील घटकांबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती मिळणे हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे. त्यामुळे उद्योगाला या निर्णयामुळे काय परिणाम होईल, यापेक्षा नागरिकांच्या आरोग्याला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंद्र चहर यांच्याकडे न्यायालयाने आतापर्यंत सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकार स्वतःहून पुढाकार घेणार आहे की त्यासाठी न्यायालयालाच आदेश द्यावा लागेल, असा सवाल खंडपीठाने केला.

ब्रिजेंद्र चहर यांनी सरकारच्या प्रस्तावित कृती आराखड्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवत सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीतच पुढील कार्यवाही करावी, असे सांगितले. सरकारने आवश्यक निर्णय घेतला नाही तर न्यायालयाला स्वतः आदेश द्यावा लागेल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, विकसित देशांमध्ये खाद्यपदार्थांमध्ये मीठ, साखर आणि चरबीचे प्रमाण सामान्यतः कमी असते. त्यामुळे तेथील निकष भारतीय पारंपरिक खाद्यपदार्थांना त्याच पद्धतीने लागू करणे योग्य ठरणार नाही.

या युक्तिवादावर न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. विकसित देशांनी स्वीकारलेल्या आंतरराष्ट्रीय पॅकेजिंग मानकांचा अवलंब करणे भारतासाठी इतके अवघड का असावे, तसेच भारताने अविकसित देश म्हणूनच राहावे का, असा सवाल खंडपीठाने केला.चेतावणी लेबलचा उद्देश कोणत्याही उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी आणणे किंवा ग्राहकांना ते खरेदी करण्यापासून रोखणे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.fssai strict stance त्याऐवजी उत्पादनामध्ये नेमके काय आहे, याची माहिती ग्राहकांना मिळणे महत्त्वाचे आहे. लेबलवर चेतावणी दिल्यानंतरही एखादे उत्पादन खरेदी करायचे की नाही, हा अंतिम निर्णय ग्राहकाचाच असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारला आपली भूमिका आणि प्रस्तावित लेबलिंग व्यवस्थेबाबत पुढील दोन आठवड्यांत स्पष्टता देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतरच्या सुनावणीत न्यायालय पुढील निर्णय घेणार असून, सरकारने अपेक्षित पावले उचलली नाहीत तर थेट आदेश जारी करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.