मुझफ्फरनगर दंगल प्रकरणाचा खटला मागे

Muzaffarnagar riots case उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे २०१३ मध्ये झालेल्या जातीय दंगल प्रकरणात समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या आदेशानंतर खासदार-आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील २२ आरोपी नेत्यांविरुद्धचा खटला मागे घेतला आहे. यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, खासदार हरेंद्र मलिक आणि सुरेश राणा यांच्यासह इतर नेत्यांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

हे प्रकरण ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील नागला मंदोड गावात आयोजित करण्यात आलेल्या एका पंचायतशी संबंधित आहे. या पंचायतदरम्यान काही नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या भाषणांमुळे जातीय तणाव वाढल्याचा आरोप झाल्यानंतर पोलिसांनी सिखेडा पोलीस ठाण्यात २१ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात दंगल भडकावण्यासह विविध कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली होती. तपास पुढे गेल्यानंतर आरोपी नेत्यांविरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. जानेवारी २०२५ मध्ये खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, माजी केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्या साध्वी प्राची आणि दासना येथील महंत स्वामी यती नरसिंहानंद यांच्यासह १९ जणांविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते.

 

 

मात्र, त्यानंतर सरकारच्या आदेशानुसार या प्रकरणातील खटला मागे घेण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सपा आणि भाजपच्या नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलीशी संबंधित जुन्या प्रकरणावर पुन्हा राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे.रमधील २०१३ च्या दंगलींनी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरणावर मोठा परिणाम केला होता. नागला मंदोड येथील पंचायत आणि त्यानंतर झालेल्या घटनांमुळे हे प्रकरण विशेष चर्चेत आले होते. आता २२ नेत्यांवरील खटले मागे घेतल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.