सहकार संस्थांना बळ देऊन शेतकर्यांना सक्षम करा

rajendra-jain : राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (सुधारणा) विधेयक २०२६ वरील राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान खासदार राजेंद्र जैन यांनी सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून शेतकर्यांना सक्षम करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्रासह भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण सहकार व्यवस्थेचा संदर्भ देत त्यांनी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना (पीएसीएस) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

 

 

 

 

 

 

यावेळी खा. जैन म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणांमुळे राज्यात सहकार क्षेत्राची मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. देशात स्थापन करण्यात आलेले सहकार मंत्रालय आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वामुळे सहकार चळवळीला मोठी दिशा मिळाली असल्याचे सांगत या सुधारणांचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील शेतकर्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. भंडारा-गोंदियासह महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संलग्न असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था शेतकर्यांना कर्ज व अन्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत शेतकर्यांना कर्जपुरवठा करताना संस्थांना मिळणारे दोन टक्के कमिशन अपुरे पडत असल्याने या संस्थांच्या कामकाजावर आर्थिक मर्यादा येत असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

 

 

संस्थांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत द्यावी. तसेच संस्थांना मिळणार्या कमिशनमध्ये वाढ करून निधी वितरणाची प्रक्रिया सुलभ व वेळेत पूर्ण होईल, अशी यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी खासदार जैन यांनी यावेळी केली. तर अनुदान देण्यापेक्षा शेतकरी व सहकारी संस्थांना समान संधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे जैन यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीहून निघणारा पैसा थेट गावातील शेतकर्याच्या खात्यात, शेतात आणि बाजारात दिसला पाहिजे. सहकाराला भांडवल, शेतकर्याला बाजार आणि गावाला रोजगार मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खर्या अर्थाने चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम विधेयकाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राच्या शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचून शेतकर्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, असा विश्वास व्यक्त करत खा. जैन यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला.