नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलकांना मोठा दिलासा; गुन्हे मागे घेण्यास मंजुरी

neet-paper-leak : नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. सरकारने बुधवारी या संदर्भात एक शासकीय ठराव (जीआर) जारी केला. या जीआरनुसार, असे खटले मागे घेण्याची अंतिम मुदत, जी पूर्वी ३१ जुलै २०२६ होती, ती आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये राजकीय आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश आहे, ज्यात या कालावधीपर्यंत आरोपपत्र दाखल करायचे आहे.

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषतः मुंबईत, नीट पेपरफुटीविरोधात हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलक तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. १८ जुलैपासून सलग सात दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान, मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली १६ एफआयआर नोंदवले. या प्रकरणांमध्ये, बीएनएसच्या कलम १८९(२) आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(१), ३७(३) आणि १३५ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, तपास पूर्ण झाल्यावर पोलीस न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतात. त्यानंतरच सरकार दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते. आरोपपत्र दाखल न झाल्यास, पोलिसांनी न्यायालयाला क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतरही खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया होऊ शकते.

 

 

राज्य गृह विभागाने महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत, या आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेल्या खटल्यांचा तपशील गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर यांना आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सरकारी निर्णयामुळे नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.