उत्तर नागपुरात 'बीएलओ'कडून घरोघरी पडताळणीचा अहवाल द्या

house-to-house-verification-report : बीएलओने विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत उत्तर नागपुरात घरोघरी जाऊन पडताळणी केली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. यासंदर्भात उत्तर नागपुरात घरोघरी जाऊन पडताळणी केली व नियमाचे पालन केले असल्याचा अहवाल चार आठवड्यात सादर करा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना देत दाखल याचिका निकाली काढली. तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उत्तर नागपुरात झालेल्या पडताळणीचा अहवाल शपथपत्राद्वारे सादर करण्यास न्यायालयाला सांगितले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

 

 

 

 

भारत निवडणूक आयोगाच्या (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघात बीएलओद्वारे घरोघरी जाऊन मतदारांची भौतिक पडताळणी केली जात नसल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार बीएलओंनी प्रत्येक घरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी १७ ऑगस्टपर्यंतची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, उत्तर नागपूर मतदारसंघातील ठवरे कॉलनी (जरीपटका), न्यू ठवरे कॉलनी, इंदोरा, मिसाळ लेआउट, भीम चौक, कपिल नगर, सुगत नगर, अंगुलीमाल नगर आणि लष्करीबाग या भागांत बीएलओ प्रत्यक्षात घरांना भेटी देत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिककर्त्यांच्या मते, बीएलओ घरोघरी न जाता एकाच ठिकाणी बसून नमुने वाटप करत आहेत. यामुळे अनेक पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची किंवा चुकीची नोंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने १५ जुलै रोजी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली होती. परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. अखेर १७ ऑगस्टची मुदत जवळ आल्याने हायकोर्टात उत्तर नागपुरातील राजीव खोब्रागडे यांनी अ‍ॅड. साहिल शेख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.

 

 

१७ ऑगस्ट २०२६ च्या मुदतीपूर्वी उत्तर नागपुरातील नमूद सर्व परिसरांमध्ये बीएलओंमार्फत घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. जिल्हा निवडणूक अधिकाºयांनी या भागात झालेल्या पडताळणीचा अहवाल शपथपत्राद्वारे सादर करावा. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर करणाºया संबंधित अधिकाऱ्यावर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणात भारत निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, नागपूरचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी) आणि उत्तर नागपूरचे मतदार नोंदणी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.