पाकिस्तानवर कर्जाचा महाबोजा!

Pakistan under a massive debt burden पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या मोठ्या कर्जाच्या दबावाखाली आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, देशाच्या एकूण कर्जाचा आकडा ८३.६ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारी कर्जात सुमारे ७५ टक्क्यांची वाढ झाल्याने पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.चालू वर्षाच्या जूनअखेर पाकिस्तानचे देशांतर्गत किंवा राष्ट्रीय कर्ज ५९.४४ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचले आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि काही इतर कर्जांचा समावेश नाही. त्याचवेळी परकीय कर्जाचा बोजाही मोठा असून, पाकिस्तानी चलनाच्या मूल्यानुसार तो २४.२० लाख कोटी रुपये आहे. या दोन्हींची बेरीज केली असता पाकिस्तानवरील एकूण कर्ज ८३.६ ट्रिलियन रुपये झाले आहे.

 

 

 

पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नव्या कर्जावर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती. सरकारी अर्थसंकल्पातील अंदाजे ४० ते ५० टक्के रक्कम जुन्या कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजासाठी खर्च होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासकामे आणि इतर गरजांसाठी उपलब्ध निधीवरही त्याचा परिणाम होत आहे. पाकिस्तान केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडूनच कर्ज घेत नाही, तर देशातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडूनही मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला जात आहे. पाकिस्तानचे देशांतर्गत कर्ज गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी वाढून ५९.४४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

 

 

 

पाकिस्तान सरकारने करसंकलनातून महसूल वाढवला असला तरी सरकारी खर्चाचे प्रमाणही मोठे आहे. प्रशासकीय यंत्रणा, मंत्रालयांचा खर्च आणि विविध अनुदानांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. त्यामुळे महसूल वाढूनही आर्थिक स्थितीत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याचे चित्र आहे. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी काही आकडे सकारात्मक संकेत देत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पाकिस्तानने सुमारे २.९ ट्रिलियन रुपयांच्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केली आहे. त्यामुळे व्याजाचा भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली. याशिवाय, देशाचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर ७५ टक्क्यांवरून ६८.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

 

 

एकीकडे पाकिस्तानवरील एकूण कर्ज ८३.६ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचले असून गेल्या चार वर्षांत त्यात सुमारे ७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दुसरीकडे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरात झालेली घट आणि २.९ ट्रिलियन रुपयांची वेळेवर केलेली कर्जफेड हे काही सकारात्मक संकेत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती गंभीर असली तरी केवळ या आकडेवारीवरून देश तातडीने दिवाळखोर होईल, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र, वाढता कर्जबोजा आणि कर्जफेडीसाठी नव्या कर्जावरील अवलंबित्व हे पाकिस्तानसमोरील मोठे आर्थिक आव्हान कायम आहे.