मल्ल्या प्रकरणाचा आता निकाल लावा!

mallya case फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्या आणि बँकांमधील जवळपास दशकभरापासून सुरू असलेल्या आर्थिक वादाला आता तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मल्ल्या यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआयला संबंधित वाद सोडविण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याचे निर्देश दिले. हा वाद अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी विविध बँकांकडून घेतलेल्या सुमारे ९,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न केल्याप्रकरणी विजय मल्ल्या भारताच्या तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. मार्च २०१६ मध्ये ते यूकेला गेले. त्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले. या घोषणेमुळे कायद्यानुसार त्यांच्या मालमत्तेवर कारवाई आणि ती जप्त करण्याचा मार्ग तपास यंत्रणांसाठी मोकळा झाला.

 

 

 

 

२०२० मध्ये मल्ल्या यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाला अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केलेल्या मल्ल्या यांच्या मालमत्तेचा वापर करण्याची परवानगी या आदेशातून देण्यात आली होती. मल्ल्या यांनी हा आदेश चुकीचा असल्याचा दावा करत आपली मालमत्ता बँकांकडे सोपविण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाकडून तपासाची सध्याची स्थिती तसेच जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेबाबत माहिती मागवली. जवळपास दहा वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आता त्याचा तार्किक शेवट होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

व्यावसायिक वाद दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवून ठेवण्यापेक्षा संबंधित पक्षांनी व्यवहार्य तोडगा शोधण्याची गरज असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. वाद सुरू असतानाच अनेक व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये तोडगा निघत असतो. त्यामुळे केवळ कायदेशीर संघर्ष सुरू ठेवण्याऐवजी वाद संपवून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.दरम्यान, फेब्रुवारीमध्येही विजय मल्ल्या यांच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.mallya case सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत मल्ल्या यांनी स्वतःला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेशांना आव्हान दिले होते. या प्रकरणात ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्या’अंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईवरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता.

१२ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत न्यायालयाने मल्ल्या भारतात परत येऊन न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या याचिकांवर विचार करण्यास नकार दिला होता. दिलासा हवा असल्यास भारतात परतण्याचा त्यांचा नेमका इरादा काय आहे, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले होते.यानंतर १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत मल्ल्या यांनी भारतात परतण्याची नेमकी तारीख सांगण्याच्या स्थितीत नसल्याचे न्यायालयाला कळवले. इंग्लंडमधील न्यायालयांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे त्यांना देश सोडणे शक्य नसल्याचा दावा त्यांच्या वतीने करण्यात आला. मल्ल्या यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. मल्ल्या भारतात प्रत्यक्ष उपस्थित नसले तरी त्यांच्या दोन्ही याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देत, याचिकाकर्ता न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित नसतानाही घटनात्मक न्यायालयांनी काही प्रकरणांमध्ये रिट याचिकांवर निर्णय दिल्याचे नमूद केले.