‘त्या’ जीवांचे मूल्य किती ?

 

what is the value of those lives गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेत विषारी सापाच्या दंशाने तीन विद्यार्थिनींचा झालेला मृत्यू ही केवळ एक दुर्दैवी घटना म्हणून विसरून चालणार नाही. हे मृत्यू आपल्या आश्रमशाळा व्यवस्थेच्या संदर्भात उद्भवलेला गंभीर प्रश्न आहे. पाच मुलींना सर्पदंश झाला आणि त्यापैकी तीन चिमुकल्यांना प्राण गमवावे लागले. ज्या वयात त्यांच्या हातात पुस्तक असायला हवे होते, डोळ्यांत भविष्याची स्वप्ने असायला हवी होती, त्या वयात त्या चिमुकल्या जीवांची कलेवरे आई-वडिलांच्या हातात पडली. या तीन कुटुंबांच्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी कोणतीही आर्थिक मदत भरून काढू शकणार नाही. घटनेनंतर अधीक्षिकेचे निलंबन, मुख्याध्यापकांसह संबंधितांवर कारवाई आणि आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो योग्यच आहे. दोषी व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, एखाद्या दुर्घटनेनंतर दोन-चार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. उलट खरी जबाबदारी तेव्हाच सुरू होते. कारण जपतलाई ही केवळ एका शाळेची समस्या नाही; ती महाराष्ट्रातील अनेक आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेकडे लक्ष वेधणारी धोक्याची घंटा आहे.

 

 

 

आश्रमशाळांसाठी शासनाकडे निधी नाही, असेही म्हणता येणार नाही. शेकडो नव्हे तर हजारो कोटींच्या तरतुदी शिक्षण, अनुदान, बांधकाम आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी केल्या जातात. मग प्रश्न साधा आहे, हा पैसा नेमका जातो कुठे? विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पलंग मिळत नाहीत, खिडक्यांना जाळ्या नाहीत, परिसर अस्वच्छ आहेत, आरोग्य सुविधा अपुऱ्या आहेत किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने उपचार मिळत नाहीत. मग कागदावर खर्च झालेला पैसा प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो तरी कसा? गडचिरोलीसारख्या जंगलव्याप्त जिल्ह्यात साप असणे ही निसर्गाची वस्तुस्थिती आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात साप शिरू नये यासाठी खिडक्यांना जाळ्या बसविणे, परिसर स्वच्छ ठेवणे, झुडपे हटविणे, पुरेसा प्रकाश ठेवणे, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पलंग देणे आणि सर्पदंश झाल्यास तातडीची वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सापाला आपण दोष देऊ शकत नाही; पण सापापासून मुलांचे संरक्षण करण्याची व्यवस्था करणाऱ्यांना प्रश्न नक्कीच विचारू शकतो. याहून गंभीर प्रश्न या शाळांच्या तपासणी व्यवस्थेचा आहे. आश्रमशाळांची तपासणी होते, अहवाल तयार होतात, सर्व काही समाधानकारक असल्याचे नमूद केले जाते. मग प्रत्यक्षात त्रुटी का कायम राहतात? तपासणी कागदावर झालेली असते की प्रत्यक्षात? अधिकारी शाळेत गेले होते की फाईलनेच शाळेला भेट दिली? विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात प्रत्यक्ष जाऊन त्यांनी पाहणी केली होती का? मागील तपासणी अहवालात त्रुटी असतील तर त्या दूर झाल्या का, याचा पाठपुरावा कोणी केला? या प्रश्नांची उत्तरे जपतलाईच्या घटनेत अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

 

 

एखाद्या अधीक्षकाची जबाबदारी निश्चित करणे सोपे आहे; पण त्याच शाळेची देखरेख करणाऱ्या वरिष्ठ यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने स्वतःच्या खिशातून इमारत दुरुस्त करायची नसते. खिडकीला जाळी बसवायची, पलंग घ्यायचे किंवा आरोग्य सुविधा उभारायच्या असतील तर त्यासाठी निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी आवश्यक असते. ती प्रक्रिया झाली होती काय आणि झाली असल्यास जबाबदारी कुणाची हे निश्चित व्हायला हवे.

 

 

चौकशीची सुई केवळ खालच्या स्तरावर थांबता कामा नये. दोष कुठे आहे, निधी कुठे अडला, आदेश कुठे थांबले आणि तपासणी कुठे कागदोपत्री आणि कुठे प्रत्यक्षात झाली, हेही शोधले पाहिजे. सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. शासन विद्यार्थ्यांच्या भोजनापासून अंथरूण-पांघरूणापर्यंत विविध बाबींसाठी निधी देते. त्यामुळे कागदावरील खर्च आणि प्रत्यक्ष सुविधा यांची पडताळणी झाली पाहिजे. पलंग खरेदीचे बिल आहे, पण मुले जमिनीवर झोपत असतील; जाळ्या बसवल्याचे दाखविले असेल, पण खिडक्या उघड्या असतील, तर हा केवळ एकट्या व्यवस्थापनाचा दोष नाही. ही तपासणी यंत्रणेचीही कुचराई आहे. व्यवस्थापनाने काळजी घ्यावी म्हणूनच तपासणी करतात ना? मग त्यांच्या नजरेतून असे विषय कसे सुटतात की त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक ते दुर्लक्षित केले जातात? राजकीय संबंध कोणाचे आहेत, संस्था कोणाची आहे, यापेक्षा या शाळेत विद्यार्थी किती सुरक्षित आहेत हा एकच निकष सर्वांत महत्त्वाचा असला पाहिजे.

  

आता शासनाने राज्यातील प्रत्येक आश्रमशाळेचे स्वतंत्र आणि बहुविभागीय सुरक्षा ऑडिट करण्याची गरज आहे. इमारत, वीज, पाणी, स्वच्छतागृहे, वसतिगृहे, भोजन, आरोग्य सुविधा, अग्निसुरक्षा, सर्पप्रतिबंधक उपाय आणि आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्था यांची प्रत्यक्ष तपासणी झाली पाहिजे. प्रत्येक शाळेतील त्रुटींच्या दुरुस्तीला कालमर्यादा ठरवून द्यावी आणि जबाबदार अधिकारी निश्चित झाला पाहिजे. ‘तपासणी झाली’ एवढे पुरेसे नाही; ‘त्रुटी दूर झाली’ याचा पुरावाही हवा. यासोबतच दुर्गम भागातील आश्रमशाळांसाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. सर्पदंश, आग, गंभीर आजार किंवा अन्य दुर्घटना घडल्यास रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागतो, कोणते वाहन उपलब्ध आहे, जवळचे आरोग्य केंद्र कोणते आहे आणि रात्रीच्या वेळी जबाबदार व्यक्ती कोण, याची स्पष्ट यंत्रणा प्रत्येक शाळेकडे असली पाहिजे. कागदावर आपत्कालीन क्रमांक लिहिण्यापेक्षा प्रत्यक्ष संकटाच्या वेळी मदत किती वेगाने पोहोचते, यावर व्यवस्थेचे यश ठरले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे. अधिकारी आल्यावर कसेबसे ‘सगळे ठीक आहे’ असे सांगणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे संवाद साधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भोजन कसे आहे, रात्री सुरक्षित वाटते का, आजारी पडल्यास मदत मिळते का, पाणी आणि स्वच्छतागृहाची स्थिती काय आहे, हे विद्यार्थीच अधिक चांगले सांगू शकतात. पालकांनाही या व्यवस्थेचा सक्रिय भाग बनविले पाहिजे.

 

 

जपतलाईतील तीन मुली आता परत येणार नाहीत. त्यांच्या आई-वडिलांच्या डोळ्यांतील अश्रू काही लाखांच्या मदतीने थांबणार नाहीत. त्यांचे जीव तर गेले. आणखी असे प्रसंग घडू नयेत म्हणून आता तरी कृती केली पाहिजे. एखाद्या आश्रमशाळेत खिडकीला जाळी बसणे, एक सुरक्षित पलंग मिळणे, एक औषधपेटी उपलब्ध होणे, एक आपत्कालीन वाहन सज्ज असणे आणि एका निष्काळजी अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित होणे, यातूनच काय ते निष्पन्न निघू शकेल. अन्यथा काही दिवसांनी जपतलाई विसरले जाईल. बातम्या बदलतील, चौकशीचे अहवाल फाईलमध्ये जातील आणि व्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येईल. मग एखाद दुसऱ्या आश्रमशाळेत पुन्हा एखाद्या आईचे लेकरू जीवानिशी जाईल आणि आपण पुन्हा त्याला ‘दुर्दैवी घटना’ म्हणू.

 

ही साखळी आता तोडावी लागेल. आदिवासी मुलांचे जीव सरकारी आकडेवारीचा भाग नसतात. ती त्यांच्या आई-वडिलांची स्वप्ने आहेत. शासनाच्या ताब्यात मुलाला सोपवताना आदिवासी पालक एकच विश्वास ठेवतो- ‘माझं लेकरू तिथे सुरक्षित आहे.’ हा विश्वास जपणे ही शासनाची कृपा नाही, तर घटनात्मक आणि मानवी जबाबदारी आहे. जपतलाईतील तीन चिमुकल्या मुलींच्या मृत्यूमुळे आज संपूर्ण व्यवस्थेसमोर सवाल उभा झाला आहे आणि तो आहे- आमच्या आश्रमशाळा सुरक्षित कधी होणार? आपल्या लोकभाषेत एक म्हण आहे, ‘आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं.’ आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेबाबत आज ही म्हण अक्षरक्ष: लागू पडते आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हजारो कोटींच्या तरतुदींच्या राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्राणाची किंमत नेमकी किती, याचे उत्तर कुणालाही देता येणे शक्य नाही. ते उत्तर कारवाई आणि प्रतिबंधक कृती यातूनच मिळेल. ती होत असेल तर या घटनेचा धडा मिळाला असे म्हणता येईल; ते होत नसेल तर आपले मानवतावादी विचार पोकळ आहेत असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरणार नाही!