एफसीआरए विधेयकाला विराेधकांचा विराेध का?

 

parties oppose the fcra bill फाॅरेन काॅन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट (एफसीआरए) आणि मतदारसंघाच्या परिसीमनाबाबतचे (डिलिमिटेशन) विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पारित हाेण्याची शक्यता आता मावळली आहे. खरं म्हणजे ही दाेन्ही विधेयक देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे ही दाेन्ही विधेयक याच अधिवेशनात पारित व्हायला हवी हाेती. मात्र, या दाेन्ही विधेयकांना सपा, द्रमुक, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा विराेध आहे.

 

 

परिसीमनाबाबतचे विधेयक सरकारने अद्याप संसदेत सादर केले नाही. मात्र, एफसीआरए विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात आले हाेते. हे विधेयक मागे घेण्याची विराेधी पक्षांची मागणी आहे. हे विधेयक मागे घ्यायला सरकार तयार नाही. हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी विरोधक लोकसभेत करत असताना, विरोधकांच्या गदारोळात सरकारने हे विधेयक सादर केले आणि ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविले. परिसीमनाबाबतचे विधेयक आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत लांबणीवर गेले आहे.

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सारे कामकाज विराेधी पक्षांच्या गदाराेळात वाहून गेले. या अधिवेशनात एकाही सभागृहात प्रश्नाेत्तराचा तसेच शून्य तास झाला नाही. नाही म्हणायला सररकारने काही आवश्यक विधेयकं विराेधकांच्या गदाराेळात नाईलाजाने चर्चेशिवाय पारित करून घेतली आहे.

 

गेल्या काही दिवसांपासून एफसीआरए विधेयक चर्चेत आले हाेते. या विधेयकात काय आहे, ज्याला विराेधी पक्षांचा विराेध आहे. सरकार या विधेयकावर ठाम का आहे, असे प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाले असतील. त्या प्रश्नांची उत्तरे शाेधण्याचा आपण प्रयत्न करू या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे मार्चमध्येच सरकारने हे विधेयक लाेकसभेत सादर केले हाेते, त्यामुळे हे विधेयक नवीन नाही.

 

परदेशातून देणग्या घेण्याबाबतचे नियमन एफसीआरए विधेयक करत आहे. मुळात हा कायदा आताच बनवला जात आहे असे नाही, तर देशात हा कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. फक्त या कायद्यात काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. या विद्यमान कायद्यातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर त्रुटी दूर करण्याबाबतचे हे विधेयक आहे. या विधेयकातून सरकारला अमर्यादित अधिकार मिळणार असल्याचा विराेधकांचा आक्षेप आहे. एखाद्या संस्थेची मान्यता वा नाेंदणी रद्द झाली तर त्या संस्थेने परदेशी देणग्यांतून निर्माण केलेली संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार या विधेयकातून सरकारला मिळणार असल्याचा विराेधकांचा दावा आहे.

 

या विधेयकाचा वापर अल्पसंख्यक संस्थांविरुद्ध माेठ्या प्रमाणात केला जाईल, असाही विराेधकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच या विधेयकाच्या विराेधात अनेक ख्रिश्चन संस्था पुढे आल्या आहेत. कारण देशात असलेल्या अनेक ख्रिश्चन संस्थांना परदेशातून माेठ्या प्रमाणात देणग्या मिळत असतात. नव्या कायद्याने या देणग्यांवर निर्बंध येतील, अशी त्यांची भीती आहे. काँग्रेस, द्रमुक आणि अन्य विराेधी पक्षांचा या विधेयकाला विराेध का आहे, याचे उत्तर यात दडले आहे.

 

देशातील अनेक व्यक्ती, संस्था, स्वयंसेवी संघटना यांना परदेशातून माेठ्या प्रमाणात देणग्या मिळत असतात. या देणग्यांचा वापर अनेक वेळा समाज आणि राष्ट्रविराेधी कारवायांसाठी हाेत असल्याचा सरकारचा आराेप आहे. विदेशातून येणारा पैसा अधिक पारदर्शी आणि जबाबदारीच्या पद्धतीने भारतात यावा, तसेच ताे पैसा राष्ट्रीय हित, लाेकशाही संस्था तसेच सार्वजनिक हिताविराेधात वापरला जाऊ नये, या हेतूने सरकारने हे विधेयक आणले आहे.

आणिबाणीच्या काळात सर्वप्रथम १९७६ मध्ये एफसीआरए कायदा बनवण्यात आला. त्यावेळीही देशातील अनेक राजकीय पक्षांना आणि संस्थांना परदेशातून माेठ्या प्रमाणात देणग्या मिळत हाेत्या. २०१० मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. सुधारित कायदा देशात लागू करण्यात आला. परदेशातून देणगी घेण्यासाठी गृहमंत्रालयाकडे नाेंदणी करण्याची अट घालण्यात आली,. त्यानुसार गृहमंत्रालय संबंधित संस्थेला पाच वर्षांच्या काळासाठी नाेंदणीपत्र देणार हाेते. या पाच वर्षांच्या काळात संबंधित संस्था परदेशातून देणगी घेऊ शकत हाेती. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर त्याच्या मुदतवाढीसाठी पुन्हा गृहमंत्रालयाकडे अर्ज करावा लागत हाेता.

 

माेदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०२० मध्ये त्याने या कायद्यात आणखी एक दुरुस्ती केली. यात परदेशातून देशातील विविध संस्थांना मिळणाऱ्या देणग्या दिल्लीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेच्या माध्यमातून उपलब्ध हाेणार हाेत्या. परदेशातून येणाऱ्या सर्व पैशाचा एकाच ठिकाणी हिशेब ठेवता यावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला हाेता.

 

नव्या विधेयकात प्रशासकीय खर्चाची राशी ५० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणण्यात आली तसेच एक संस्था आपल्याला मिळालेला पैसा दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतरित करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले. एवढेच नाही, तर संबंधित संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आपले आधारकार्ड आणि पासपाेर्टची माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. नव्या विधेयकात एखाद्या संस्थेची नाेंदणी वा मान्यता रद्द झाली तर त्या संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे एखाद्या संस्थेची मान्यता रद्द झाली तर ती संस्था चालवत असलेल्या शाळा, रुग्णालये आणि अन्य संस्थांची मालकी सरकारकडे येऊ शकते. संबंधित मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. नाेंदणी वा मान्यता रद्द झाल्यामुळे ती संस्था संचालित करीत असलेल्या सर्व संस्थांचे संचालन करण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाला मिळणार आहे.

सुरुवातीला ही मालमत्ता हंगामी स्वरूपात या प्राधिकरणाकडे जाईल. संस्थेने आपली नाेंदणी पूर्ववत केली तर ही मालमत्ता त्या संस्थेला परत देण्यात येईल; मात्र संबंधित संस्थेला नाेंदणी पूर्ववत करण्यात अपयश आले तर ही मालमत्ता नेहमीसाठी प्राधिकरणाच्या ताब्यात जाईल. हे प्राधिकरण जप्त केलेल्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करू शकते, त्या संपत्तीला त्यांच्या गरजेनुसार केंद्र वा राज्य सरकारकडे साेपवू शकते, आवश्यकतेप्रमाणे ती संपत्ती विकून तिची विल्हेवाटही लावू शकते. विशेष म्हणजे ही संपत्ती विकून आलेला पैसा भारताच्या संचित निधीत (कन्साेलिडेटेड फंड) जमा करायचा आहे.

हा विधेयकातील काही तरतुदींवर विराेधी पक्षांचा आक्षेप हाेता तर त्यांनी या विधेयकावरील चर्चेत ते मांडायला पाहिजे हाेते. सभागृहात चर्चा झाली असती तर त्या चर्चेत विधेयकावरील आपल्या भावना विराेधी पक्षांना व्यक्त करता आल्या असत्या. या विधेयकावर सभागृहात चर्चाच हाेऊ न दिल्यामुळे एका चांगल्या संधीला विराेधक मुकले, असे म्हणावे लागेल.

मुळात परदेशातून आलेल्या देणग्यांचा याेग्य प्रकारे वापर हाेत आहे. त्याचा कुठेही दुरुपयाेग केला जात नाही. यासंदर्भातील कायद्याचे काटेकाेर पालन केले जात आहे. संबंधित पैशाचे नियमानुसार अंकेक्षण (ऑडिट) केले जात असेल तर विराेधी पक्षांनी घाबरण्याची गरज काय? कर नाही तर डर कशाला असे म्हणतात. विराेधी पक्ष याला घाबरत आहे. याचाच अर्थ परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांचा त्यांनी याेग्य प्रकारे वापर केला नाही. ज्या कामासाठी देणग्या आल्या, त्याच कामासाठी त्याचा वापर न करता अन्य कामात त्याचा उपयाेग केला, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

मुळात काँग्रेस हा नेहमीच अल्पसंख्यकांच्या तुष्टीकरणासाठी ओळखला जाणारा पक्ष आहे. अल्पसंख्यक म्हणजे फक्त मुस्लिमच नाही तर त्यात ख्रिश्चनही येतात आणि ख्रिश्चन धर्म आणि संघटनांबद्दलचे काँग्रेसचे विशेषत: गांधी घराण्याचे प्रेम कधीच लपून राहिलेले नाही. त्यातूनच काँग्रेस आणि गांधी घराणे एफसीआरए विधेयकाला विराेध करत आहे, असे म्हणावे लागते. गांधी घराण्याने कधीतरी देशहिताची बाजू घ्यावी, अशी अपेक्षा करायची का?

९८८१७१७८१७