भर पावसाळ्यात ३० गावांवर ‘पाणीटंचाई’चे संकट!

crisis-of-water-scarcity : तालुक्यातील खांबी व शिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना मागील १९ वर्षांपासून शासनाच्या कोणत्याही नियमित अनुदानाशिवाय पाणीपुरवठा मंडळांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. या दोन्ही योजनांमधून परिसरातील सुमारे ३० गावांना नियमित पाणीपुरवठा केला जात असून, नागरिकांकडून मासिक वर्गणी जमा करून योजनांचा खर्च भागविला जात आहे. मात्र वाढते विद्युत बिल, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च आणि अन्य प्रशासकीय खर्चामुळे मागील दोन वर्षांपासून या योजना मोठ्या आर्थिक तोट्यात सुरू आहेत. तेव्हा मंडळाकडून या दोन्ही योजना १ सप्टेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेने याकडे लक्ष देत आर्थिक व प्रशासकीय उपाययोजना करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

 

 

 

 

 

 

मंडळाचे कडून प्रत्येक ग्राहकाकडून दरमहा २०० रुपये वर्गणी घेतली जात असतानाही योजनांचा खर्च भागत नसून दोन्ही योजनांवर मिळून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी मार्च २०२५ मध्ये आर्थिक तोट्यामुळे या योजना बंद करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा मंडळाने घेतला होता. त्यावेळी तत्कालीन जि.प.अध्यक्ष व मुकाअ यांनी मध्यस्थी करून योजनांच्या संचालनामुळे निर्माण होणारी तूट जिल्हा परिषदेकडून भरून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे योजना सुरू ठेवण्यात आली. मात्र, अद्याप कोणतीही आर्थिक तूट भरून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे योजनांवरील थकबाकी वाढून दोन्ही योजना अंदाजे २० ते २५ लाख रुपयांच्या आर्थिक तोट्यात आहेत. विद्युत वितरण कंपनीचे वीज बिलही मोठ्या प्रमाणात थकीत झाले आहे. थकीत वीज बिलामुळे विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची नोटीस मंडळांना प्राप्त झाली आहे.

 

 

या गंभीर परिस्थितीमुळे येत्या १ सप्टेंबरपासून खांबी व शिरेगाव या दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद करण्याचा निर्णय मंडळांनी घेतला आहे. योजना बंद झाल्यास परिसरातील सुमारे ३० गावांतील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सुजल सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष किशोर तरोणे यांच्या नेतृत्वात मंडळातर्फे जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सादर निवेदनानुसार १ सप्टेंबरपासून योजना बंद झाल्यास निर्माण होणार्‍या पाणीटंचाईची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने स्वीकारावी, तसेच नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने आर्थिक व प्रशासकीय उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात या दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पाणीपुरवठा धोरण २०२६ नुसार सक्षम पद्धतीने चालविण्यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक निधी व कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

...