वॉशिंग्टन

india--on-us-radar भारत आणि इतर ४० देश अमेरिकी प्रशासनाने लादलेले नवीन शुल्क टाळण्यासाठी ‘शॅडो नेटवर्क’चा वापर करत आहे. चिनी उत्पादनाला आपल्या देशातून अमेरिकेत निर्यात करण्यास त्यांनी परवानगी दिली आहे. चिनी उत्पादनांचे नाव आणि पॅकिंग बदलून भारतासह ४० देशातून ही उत्पादने अमेरिकेत निर्यात केली जात आहे. बहुतांश उत्पादने भारतातून पाठवली जात आहे. त्यामुळे भारत आमच्या रडारवर असून, राष्ट्राध्यक्षांना कठोर शुल्क आकारण्याची शिफारस केल्याची माहिती ट्रम्प यांचे व्यापार व उत्पादन सल्लागार पीटर नवारो यांनी दिली.

 

 

चीन भारतासह इतर ४० देशांमध्ये किरकोळ प्रक्रिया, पुनर्लेबलिंग किंवा फेरपॅकेजिंग करत उत्पादनाचे नाव बदलतो, ज्यामुळे तो माल नवीन दिसतो, पण त्यातील मूळ घटक मात्र चिनीच राहतात. अमेरिकेने चीनवर सर्वाधित आयात शुल्क आकारले आहे, शिवाय त्यांच्या अनेक उत्पादनांवर निर्बंध आहे. यातून बचाव करण्यासाठी चिनी व्यावसायिक भारतासह इतर देशात आपली उत्पादने पाठवतात आणि तेथून अमेरिकेत निर्यात केली जाते. बाब संबंधित देशांच्या लक्षात आणून दिली असताना, त्यांनी याला अटकाव घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाही. त्यामुळे अशा देशांच्या उत्पादनांवर कठोर शुल्क आकारण्याची शिफारस राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना केल्याची माहिती नवारो यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमधून दिली.

ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन व्यापार चौकटीला बगल देणाऱ्या भागीदारांना शिक्षा देण्यासाठी कठोर तरतुदींचा समावेश केला जात आहे. भारत आणि इतर काही देश अमेरिकी प्रशासनाने लादलेले नवीन शुल्क टाळण्यासाठी या ‘शॅडो नेटवर्क’चा वापर करत 

वार्षिक २६ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान

नवारो यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालाची माहिती देताना सांगितले की, अमेरिकेचे आयात शुल्क टाळण्यासाठी चीनमधून येणारा माल तिसऱ्या देशांमार्फत पाठवला जात आहे. यामुळे अमेरिकेला वार्षिक २६ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. २०१८ पासून, हा घोटाळा साम्यवादी चीनला ४० पेक्षा जास्त देशांमार्फत आपल्या निर्यातीला वैधता मिळवून देण्यास मदत करत आहे. या गुप्त जाळ्यामध्ये भारत, मेक्सिको, कॅनडा, युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या व्यापारी भागीदारांचा समावेश आहे.

जहाज कंपन्यांवर निर्बंध लादणार

चीन अमेरिकेचे जाचक शुल्क टाळण्यासाठी ४० देशांची मदत घेत आहे. चिनी मालाची निर्यात करणाऱ्या जहाज कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर निर्बंध लादले जाईल. भारतातील पुणे, गुजरात, चेन्नई येथील कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यांनी चिनी उत्पादनांना अमेरिकेत पाठवण्यासाठी मदत केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आगामी काळात त्यांच्यावर कठोर कावाई केली जाईल असेही नवारे म्हणाले.

अहवालातून काय झाले उघड ?

चीनवर कलम ३०१ अंतर्गत शुल्क लादल्यानंतर एका देशातून दुसऱ्या देशात मालाची वाहतूक वाढली. उच्च धोका असलेल्या ४० पेक्षा जास्त देशांची ओळख पटवली आहे. त्यात म्हटले की, काही अर्थव्यवस्थांसाठी, ट्रान्सशिपमेंटचा धोका हा व्यापक कायदेशीर व्यापाराचा एक भाग बनला आहे. इतर देश चीनशी संबंधित पुरवठा साखळ्यांशी अधिक जवळून जोडलेले आहे. तिसऱ्या गटाला अमेरिकेत विशेष प्रवेशासारखे फायदे मिळत होते, ज्यामुळे मालाच्या मार्गात बदल करण्यासाठी ते आकर्षक आणि सोयीस्कर लक्ष्य बनले.