३६ हजार कंपन्यांचा दावा अन् फडणवीसांचा पलटवार!

Pawar and Fadnavis clash महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांच्या स्थितीवरून सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याच्या आकडेवारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीच्या आधारे उत्तर देत कंपन्या बंद होण्यामागील वास्तव वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले.संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती दिली होती. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर शरद पवार यांनी चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांच्या समस्यांसह राज्यातील औद्योगिक परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष वेधले.

 

 

 

फडणवीस यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत या आकडेवारीचा अर्थ सरसकट कंपन्या बंद पडल्या असा घेणे योग्य नसल्याचे म्हटले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ म्हणजेच प्रत्यक्षात सुरू न झालेल्या किंवा निष्क्रिय कंपन्या आहेत. त्यामुळे ही संपूर्ण संख्या प्रत्यक्ष उद्योग बंद पडल्याचे चित्र दाखवत नाही, असा दावा त्यांनी केला.देशात सध्या ३१ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत असून त्यापैकी सुमारे २१ लाख कंपन्या सक्रिय असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. २०१५-१६मध्ये देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या ६,७८,७६८ होती. ही संख्या आता २१,१७,७४७वर पोहोचली आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षांत सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत तिपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. ३ जून २०२६च्या आकडेवारीनुसार, देशात सर्वाधिक नोंदणीकृत कंपन्या महाराष्ट्रात असून त्यांची संख्या ३,९६,२११ आहे. त्यानंतर दिल्लीमध्ये २,७२,३४२ आणि उत्तर प्रदेशात १,८५,९८२ कंपन्या आहेत. त्यामुळे उद्योगांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे फडणवीस यांनी अधोरेखित केले.कंपन्या बंद होण्याच्या कारणांची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, कोविडचा कालावधी वगळता देशात दरवर्षी सरासरी २० ते २२ हजार कंपन्या बंद होतात. त्यापैकी ७६ टक्के कंपन्या डिफंक्ट असतात. सुमारे १२ टक्के कंपन्यांचे एकत्रिकरण झालेले असते, तर २ टक्के कंपन्या विसर्जित होतात. २०१९-२०मध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विशेष मोहीम राबवून तब्बल ६ लाख कंपन्या रद्द केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

याउलट देशात दरवर्षी सुमारे १ लाख नवीन कंपन्यांची नोंदणी होत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. २०२५-२६च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४१,५२५ नवीन कंपन्या नोंदल्या गेल्या. दिल्लीमध्ये २०,२७२, उत्तर प्रदेशात २७,४९४, कर्नाटकमध्ये १७,८५७, तामिळनाडूमध्ये १७,०२४, तेलंगणामध्ये १७,३००, गुजरातमध्ये १४,६६६ आणि पश्चिम बंगालमध्ये १०,५९८ कंपन्यांची नोंदणी झाली.दरम्यान, चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावरूनही राजकीय वातावरण तापले आहे. वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे चाकण एमआयडीसीतील २० कंपन्यांनी खंडाळा एमआयडीसीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला आहे. या कंपन्यांमध्ये २,०००हून अधिक कामगार कार्यरत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. चाकणमधील समस्यांची सरकारने गंभीर दखल घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मंत्री उदय सामंत यांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीच्या पुढाकाराने १२ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेसह संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत समस्यांवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.चाकणमधून एकही उद्योग बाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र उद्योगांसाठी अनुकूल राज्य असून परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत राज्य सातत्याने आघाडीवर असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 

 

दुसरीकडे, शरद पवार यांनी चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा तातडीने विकास करण्याची मागणी केली आहे. खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्याबरोबरच एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यात समन्वय वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. उद्योजकांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आणि विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारण्याची मागणीही त्यांनी केली.महाराष्ट्रातील उद्योग आणि रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी पवारांची भूमिका आहे. तर कंपन्या बंद झाल्याच्या आकडेवारीचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे ३६,२११ कंपन्यांच्या आकडेवारीवरून सुरू झालेला हा वाद आता महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या मुद्द्यावर केंद्रित झाला आहे.