नवी दिल्ली,
ugc net deadlock यूजीसी नेट २०२६ परीक्षेची उत्तरपत्रिका अद्याप जाहीर न झाल्याने उमेदवारांमधील नाराजी आता तीव्र होत आहे. १४ ऑगस्टपर्यंत उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यासमोर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा इशारा काही उमेदवारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिला आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने म्हणजेच एनटीएने १० ऑगस्ट रोजी या आठवड्यात अधिकृत संकेतस्थळावर उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत उत्तरपत्रिका जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, उमेदवारांनी १४ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत मानत प्रशासनाकडून तातडीने उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.

यूजीसी नेटची परीक्षा ३० जून रोजी पार पडली होती. परीक्षा होऊन ४५ दिवस उलटूनही उत्तरपत्रिका उपलब्ध न झाल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर निकाल जाहीर होणार असून त्यानंतर पीएचडी प्रवेशासह इतर शैक्षणिक प्रक्रियांना सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे निकाल आणि प्रवेश प्रक्रियेतील विलंबाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक नियोजनावर होऊ शकतो.काही उमेदवारांनी सोशल मीडियावर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका उमेदवाराने यूजीसी नेटचा निकाल संसद अधिवेशन संपल्यानंतर जाहीर करण्यामागे राजकीय कारणे असल्याचा आरोप केला. समाजशास्त्राच्या पेपरच्या कथित गैरप्रकाराचा मुद्दाही विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ नये, यासाठी असे केले जात असल्याचा दावा संबंधित पोस्टमध्ये करण्यात आला. मात्र, या आरोपांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
दुसऱ्या एका उमेदवाराने निकालाच्या प्रतीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या निराशेकडे लक्ष वेधले. त्याच्या मते, निकाल वेळेत जाहीर न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या नियोजनावर परिणाम होत आहे. आशुतोष गोळवलकर यांनीही सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त करत निकालाची प्रतीक्षा करण्याऐवजी पीएचडीसाठी खासगी विद्यापीठांचा शोध सुरू केल्याचे सांगितले.उत्तरपत्रिकेचा विलंब केवळ निकालापुरता मर्यादित नसून त्याचा परिणाम पीएचडी प्रवेश, ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप आणि सहायक प्राध्यापक पदांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. वॉक्सेन युनिव्हर्सिटीच्या टॅलेंट डेव्हलपमेंट सेंटर आणि फॉरेन स्टडीज सेलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सय्यद हसन यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला.
सय्यद हसन यांच्या मते, यूजीसी नेटच्या निकालाला होणारा विलंब हा केवळ प्रशासकीय समस्या नाही. निकाल वेळेत न आल्यास विद्यापीठांमधील पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया रखडू शकते. त्याचबरोबर ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप आणि सहायक प्राध्यापक पदासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांच्या पुढील प्रक्रियेलाही विलंब होऊ शकतो. त्यांनी पुढे सांगितले की, निकाल लांबल्याचा परिणाम उमेदवारांपुरता न राहता विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांवरही होतो. पीएचडी प्रवेश रखडल्याने अभ्यासक्रम, पात्रता परीक्षा, संशोधन मार्गदर्शकांची नियुक्ती आणि प्रत्यक्ष संशोधनाच्या कामाला विलंब होऊ शकतो. विद्यापीठांना त्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकात बदल करावे लागू शकतात आणि त्याचा परिणाम संशोधनाच्या गतीवर होण्याची शक्यता आहे. भारत संशोधन क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना अशा विलंबाचे परिणाम एका परीक्षेच्या कालावधीपुरते मर्यादित राहत नाहीत, असेही सय्यद हसन यांनी नमूद केले. त्यामुळे एनटीएने उत्तरपत्रिका आणि त्यानंतर निकालाबाबत स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.