संसदीय गदारोळाचे कवीत्व

parliamentary-uproar : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अपेक्षेप्रमाणेच सूप वाजले. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेला गदारोळ अखेरच्या दिवसापर्यंत सुरू होता. गदारोळामुळे एकाही मुद्यावर सार्थक आणि साधकबाधक चर्चा होऊ शकली नाही. नाही म्हणायला संसदेत डझनभर विधेयके पारित झालीत, पण यातील एक वगळता अन्य अकरा विधेयकांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. चर्चेशिवाय विधेयके पारित झाली होणे अपेक्षित नाही. संसदेची दोन्ही सभागृहे चर्चेसाठी साकारलेली आहेत. या सभागृहांत चर्चा न होता विधेयक पारित करण्याची वेळ येत असेल तर काही तरी चुकते आहे. चर्चेशिवाय विधेयक पारित होणे हे सरकारच्या दृष्टीने फायद्याचे असले तरी संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. प्रत्येक विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत मुक्त मंथन होणे अपेक्षित आहे. सरकारने विधेयकात नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींची चिरफाड विरोधकांनी केली पाहिजे. लोकहिताच्या दृष्टीने अन्याय्य आणि अनावश्यक तरतुदींना विरोध केला पाहिजे आणि त्या हटवण्यास सरकारला बाध्य केले पाहिजे. लोकशाहीचे जागरूक प्रहरी म्हणून विरोधकांनी संसदेत हे काम करणे अपेक्षित आहे. ते विरोधकांना करता आले नाही, याचा खेद सामान्य नागरिकांना वाटणारच. तो विरोधी पक्षांना वाटतोय की नाही, हा प्रश्नच आहे.

 

 

 

 

 

पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत 19 तास तर राज्यसभेत 39 तास कामकाज झाले. प्रश्नोत्तरे आणि शून्य तास तर दोन्ही सभागृहांत जवळपास झालाच नाही. प्रश्नोत्तराचा तास अतिशय महत्त्वाचा असतो. सदस्य कितीतरी आधीपासून प्रश्नोत्तराच्या तासाची तयारी करत असतात. आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडत असतात. लोकसभेत प्रश्न स्वीकृत होणे ही त्या सदस्याची मोठी उपलब्धी मानली जाते. प्रश्नोत्तराच्या तासात साधारणतः पंधरा ते वीस प्रश्न येतात. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालले तर पाच-सहा प्रश्नांवरच व्यवस्थित चर्चा होऊ शकते. मंत्र्याचे उत्तर समाधानकारक नसेल तर संबंधित पूरक प्रश्न विचारू शकतात, मंत्र्यांना घेरू शकतात. अन्य सदस्यांनाही प्रश्न विचारण्याची संधी यानिमित्ताने मिळते. अपेक्षित उत्तर मंत्र्यांकडून वदवून घेणे हा कौशल्याचा भाग असतो. पण या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तासच न झाल्याने दोन्हीकडच्या सदस्यांची मोठी निराशा झाली. दोन्ही सभागृहांत शून्य तासाचेही कामकाज झाले नाही. शून्य तासात समाज आणि राष्ट्रहिताचे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी सदस्यांना मिळत असते. यावेळच्या अधिवेशनात सदस्य या संधीलाही मुकले.

 

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही संसदीय लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके. ती बरोबर चालत असतील, तर लोकशाहीच्या रथाची वाटचाल लोकहिताच्या दृष्टीने नीट चालली आहे, असे म्हणता येते. तसे झाले नाही. विरोधी पक्षनेत्याने सरकारवर गरजले पाहिजे. ती त्याची वैधानिक जबाबदारी आहे. पण ही जबाबदारी पार पाडताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी अनेकवेळा बेजबाबदारपणे वागले.

 

अधिवेशनातील गोंधळाचे खापर दोन्ही बाजू एकदुसऱ्यावर फोडत आहेत. सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत आहे, तर विरोधी पक्ष सरकारच्या आडमुठेपणाला दोष देत आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात गोंधळ आणि गदारोळ होत असतो. पण यावेळच्या गोंधळाने आणि गदारोळाने सर्व मर्यादांचे उल्लंघन झाले. आम्ही यासाठीच लोकप्रतिनिधी संसदेत निवडून पाठवतो का, असा प्रश्न विचारत आपल्या डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ संसद टीव्हीवर हा तमाशा असहायपणे पाहताना देशातील विचारी आणि समंजस नागरिकांवर आली. त्यातही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे आचरण पाहिले तर यांना कोणत्या तोंडाने आपले लोकप्रतिनिधी म्हणावे, असा प्रश्न पडावा. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आसनासमोर येऊन गोंधळ घालणे, हातात पोस्टर्स घेऊन घोषणाबाजी करणे हे योग्य मानले जात नाही. वर्गात शिक्षक नसताना शाळकरी विद्यार्थी जसा गोंधळ घालतात, तसा वा त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त गोंधळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत खासदार घालत होते. संसदेच्या सभागृहांत गोंधळ घालून कामकाज ठप्प पाडण्याला खेळाचा दर्जा दिला तर त्या स्पर्धेतील सर्व पुरस्कार राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य मिळवतील इतकी त्या साऱ्यांची कामगिरी कमाल!

 

विरोधी पक्षांचे सदस्य सभागृहात ज्या घोषणा देत होते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचा ज्या खालच्या भाषेत अपमान करत होते, ते ऐकून आणि पाहून संसदेच्या कामकाजाचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या पत्रकारांनाही आपण नेमके काय करण्यासाठी येथे बसलो आहोत, असा प्रश्न पडला होता. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून लोकसभेचा दर्जा खालावला आहे. लोकसभेत यापूर्वी एकापेक्षा एक दिग्गज नेते विरोधी पक्षनेते झाले. त्या सर्व नेत्यांनी सभागृहातील आपल्या भाषणाने आणि आचरणाने स्वत:सह सभागृहाचीही प्रतिष्ठा उंचावली. राहुल गांधी यांनी बेताल वागणुकीने ती पार धुळीस मिळवली आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून सरकारवर टीका करण्याचा, सरकारला घेरण्याचा त्यांचा अधिकार कोणी नाकारणार नाही. त्यासाठी सर्व संसदीय आयुधांचा वापर करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, पण राहुल गांधी यांनी या आयुधांचा उपयोग करण्याऐवजी त्यांचा दुरुपयोग केला, असे म्हणावेसे वाटते. या अधिवेशनातील काँग्रेस पक्षाची भूमिका पाहिल्यानंतर आधीच्या दोन लोकसभांमध्ये भारतीय जनतेने काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा मिळू न देण्याची जी काळजी घेतली होती, तीच योग्य होती काय, असा मुद्दा कुणाच्याही मनात यावा.

 

 

एकीकडे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, तसेच विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलिस कारवाईवर निवेदन करावे म्हणून अभूतपूर्व गोंधळ घालत कामकाज ठप्प पाडायचे; आणि शाह यांनी संसदेत येऊन निवेदन करण्याची व चर्चेला उत्तर देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर चर्चा होऊ न देता सभागृहातून पळ काढायचा, हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणा आहे. त्यामुळेच एवढा पळपुटा विरोधी पक्ष मी आजपर्यत पाहिला नाही, ही संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांची प्रतिक्रिया अतिशय योग्य ठरते. काँग्रेस पक्ष सभागृहातील या चर्चेला का घाबरत होता, याचे उत्तर राहुल गांधी यांनी दिले पाहिजे. ते त्यांच्याकडे नाही. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यांच्यापासून प्रगल्भ आणि संयमी वागणुकीचे काही धडे घ्यावेत, असे वाटत असताना त्यांचेही राज्यसभेतील आचरण पाहता तेच राहुल गांधींकडून शिकत आहेत की काय, असे वाटत होते. दोन्ही सभागृहांतील दोघांचे आचरण पाहून ‌‘छोटे मियां तो छोटे मियां, बडे मियां भी सुभानअल्लाह‌‘ असे म्हणावेसे वाटत होते.

 

दोन्ही सभागृहांतील संसदीय गदारोळाचा फटका संसदेत पहिल्यांदा आलेल्या नव्या सदस्यांना बसला. त्यांना सभागृहात तोंड उघडण्याची संधी मिळाली नाही. एकुणात जी सभागृहेच लोकतांत्रिक स्वरुपाच्या चर्चेसाठी निर्माण केली गेली आहेत, तेथे चर्चा न होता फक्त गदारोळ व्हावा, हे अत्यंत दुखःदायक आहे. संसदेच्या किंवा विधिमंडळांच्या सदस्यांना मुक्तपणे आपल्या भावना आणि विचार मांडता यावेत, यासाठी काही विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे अशा वर्तनावर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. मात्र, याच संरक्षणाचा अनेक लोक गैरफायदा घेतात, हेच या वारंवार होणाऱ्या गदारोळाच्या घटनांतून दिसते. संसद निर्माण होते ती जनतेच्या पैशातून, खासदार निवडून देण्यासाठीची प्रक्रिया राबविली जाते ती जनतेच्या पैशातून आणि खासदारांनी संसदेत बोलायचे असते ते जनतेच्या वतीने आणि जनतेसाठी. यातले काहीच होत नसेल तर स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांच्या प्रवासात आपण कुठे चुकलो, याचा साऱ्यांनीच विचार केला पाहिजे.