भारत बनतोय ग्लोबल कंपन्यांचं ‘ब्रेन सेंटर’

new jobs भारताची ओळख केवळ जगाची ‘बॅक ऑफिस राजधानी’ म्हणून राहिलेली नसून, आता देश ग्लोबल कंपन्यांसाठी टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशनचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असल्याचे चित्र आहे. देशातील आघाडीची रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म CBREच्या ताज्या अहवालातून भारतीय जॉब मार्केट आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, भारतातील सात प्रमुख राज्यांनी आगामी पाच वर्षांत, म्हणजेच 2031 पर्यंत, 1,380 हून अधिक ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. या विस्तारामुळे संबंधित राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

 

CBREच्या अंदाजानुसार, या नव्या GCC विस्तारामुळे देशातील आयटी, डेटा अॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांसारख्या उच्च पगाराच्या क्षेत्रांमध्ये सुमारे 11.8 लाख, म्हणजेच जवळपास 12 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.

ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर म्हणजे एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे भारतातील असे केंद्र, जिथून कंपनीच्या जागतिक कामकाजासाठी तंत्रज्ञान, संशोधन, डेटा, वित्त, विश्लेषण आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा पुरवल्या जातात. त्यामुळे GCCsचा विस्तार हा केवळ रोजगारनिर्मितीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संबंधित शहरांमध्ये कॉर्पोरेट, तंत्रज्ञान आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळते.

CBREने शुक्रवारी ‘द पॉलिसी अॅडव्हांटेज : पॉवरिंग इंडियाज GCC ग्रोथ’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरळ, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांनी एकत्रितपणे सुमारे 1,380 GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या केंद्रांमुळे 2031 पर्यंत सुमारे 11.8 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.

कर्नाटकाने सर्वाधिक 500 GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यातून सुमारे 3.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राने 200 GCCsचे लक्ष्य निश्चित केले असून, राज्यात तब्बल चार लाख नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. राजस्थानमध्ये 200 हून अधिक GCCs उभारण्याचा विचार असून, त्यातून सुमारे 1.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात.

गुजरातने 250 हून अधिक GCCs स्थापन new jobs करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यातून सुमारे 50 हजार रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केरळचे लक्ष्य 80 GCCsचे असून, या माध्यमातून सुमारे 1.6 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हरियाणा सरकारने 100 हून अधिक GCCs उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यातून सुमारे 30 हजार रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशने 50 हून अधिक GCCs उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यातून सुमारे 37 हजार नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

CBREचे चेअरमन आणि सीईओ अंशुमन मॅगजीन यांनी या वाढत्या GCC केंद्रांबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारांनी ज्या वेगाने विशेष GCC धोरणे तयार केली आहेत, तसा वेग भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात यापूर्वी पाहायला मिळाला नव्हता, असे त्यांनी म्हटले. GCCs आता भारताच्या सर्व्हिस इकॉनॉमीचा किरकोळ भाग राहिले नसून, तिचा मुख्य आधार बनत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारे विशेष प्रोत्साहन योजना, वेगवान मंजुरी प्रक्रिया आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांची आश्वासने देऊन GCCsना आकर्षित करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत असल्याचे अंशुमन मॅगजीन यांनी सांगितले. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये GCCs उभारण्यासाठी स्पर्धा वाढत असल्याचेही या अहवालातून दिसून येते.

केवळ या सात राज्यांपुरतेच GCC विस्ताराचे प्रयत्न मर्यादित नाहीत. तामिळनाडूमध्ये GCC कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तेलंगणा आणि दिल्लीने GCC इकोसिस्टमच्या विकासाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार केली आहे. इतर राज्येही या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरणे आखत आहेत. केरळने तर स्वतंत्र GCC धोरणाचा मसुदाही सादर केला आहे.

दरम्यान, भारतातील GCC क्षेत्राचा वाढता प्रभाव रिअल इस्टेट क्षेत्रातूनही दिसून येत आहे. CBREच्या अहवालानुसार, 2022 ते 2026 या कालावधीत भारतातील आघाडीच्या नऊ शहरांमध्ये GCCsनी 123 दशलक्ष चौरस फुटांहून अधिक कार्यालयीन जागा लीजवर घेतली आहे. त्यामुळे GCCsच्या विस्तारासोबतच भारतातील कमर्शियल रिअल इस्टेट, तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा आणि कौशल्याधारित रोजगार क्षेत्रांनाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, भारताची भूमिका आता केवळ जागतिक कंपन्यांसाठी सेवा देणाऱ्या ‘बॅक ऑफिस’पुरती मर्यादित न राहता, निर्णयक्षमता, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाशी संबंधित कामकाजाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. आगामी पाच वर्षांत GCCsच्या प्रस्तावित विस्तारामुळे देशातील तरुणांसाठी उच्च-कौशल्य आणि उच्च-पगाराच्या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.