कंत्राटदारांची ८६ हजार कोटीची देयके रखडलली
१८व १९ ऑगस्टला आझाद मैदानात एल्गार
Total Views |
वाशीम,
maharashtra government राज्याच्या विकासकामांचा गाडा पुढे नेणार्या शासकीय कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार ६६२ कोटींची देयके शासनाच्या विविध विभागाकडे रखडल्याने कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वारंवार निवेदने, बैठका आणि पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी न लागल्याने महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शासनाला दिलेल्या निवेदनात फेडरेशनने नमूद केले आहे की, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुमारे १७ हजार ५०० कोटी, आदिवासी विकास विभागाकडे ९ हजार ८८१ कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे १ हजार १८१ कोटी, पाणीपुरवठा विभागाकडे तब्बल ४० हजार कोटी, जलसंपदा विभागाकडे ७ हजार कोटी, पर्यटन विभागाकडे १ हजार १०० कोटी, तर इतर विविध विभागांकडे सुमारे १० हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. या सर्वांचा एकत्रित आकडा तब्बल ८६ हजार ६६२ कोटींवर पोहोचला असल्याचा दावा फेडरेशनने केला आहे. इतया मोठ्या प्रमाणावर देयके रखडल्याने कंत्राटदारांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचा खर्च, जीएसटी तसेच अन्य वैधानिक देणी वेळेत भागवावी लागतात. मात्र शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची देयके मिळत नसल्याने या सर्व आर्थिक जबाबदार्यांचा भार कंत्राटदारांवर पडत आहे. स्वतःच्या पैशातून कामे सुरू ठेवून शासनाच्या बिलांची प्रतीक्षा करण्याची वेळ कंत्राटदारांवर आली असल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
या प्रश्नावर फेडरेशनने शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर केली असून संबंधित विभागांचे मंत्री, अधिकारी तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले आहे. सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत, प्रत्येक विभागातील थकीत बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत देयके देण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे, आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी आणि भविष्यात कंत्राटदारांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे. कामे करूनही बिले मिळत नसतील तर कंत्राटदारांनी व्यवसाय कसा करायचा? असा सवाल उपस्थित करीत प्रलंबित देयकांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी फेडरेशनने केली आहे. या आंदोलनात राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅटर फेडरेशनचे पश्चिम विदर्भ संघटक सुधीर जाधव, वाशीम जिल्हा कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष राजू अग्रवाल, उपाध्यक्ष मुकेश ठाकूर आणि सचिव स्वप्नील सरनाईक यांनी केले आहे.