नियोजनशून्यतेमुळेच नागपूरकरांना पुराचा फटका

नागपूर, 

lack of planning शहर रस्ते आणि भूमिगत वाहिनीच्या कामांत महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे उघड झाले आहे. कोणत्याही नियोजनाशिवाय कामे सुरू केल्यामुळे शहरात वारंवार पुराच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत असून नागरिक त्रस्त झाले आहेत, असा घणाघाती आरोप ‘जनमंच’ या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. यावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी अ‍ॅड. मृणाल चक्रवर्ती यांना म्हटले की, आपण शहरासाठी काय नियोजनात्मक मदत करू शकता, त्यासाठी दोन तज्ञांची नावे सादर करण्यास त्यांना सांगितले आहे. हायकोर्टाने अ‍ॅड. चक्रवर्ती यांना शहराच्या विकास कामे योजनांचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच मनपा, पीडब्ल्यूडी व इतर प्रतिवादींना मंगळवार, १८ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

 

 

महापालिका आणि पीडब्ल्यूडीने पर्जन्य वाहिनीचे काम सुरू केल्यानंतर त्यांना जमिनीखाली ३५० मिमीची पाइपलाइन, ओएफसी नेटवर्क आणि बीएसएनएलचे मोठे चेंबर्स आढळून आले. यावरून काम सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाला भूमिगत वाहिन्यांची कोणतीही माहिती नव्हती, हे स्पष्ट होते. अडथळे आल्यानंतर प्रकल्पाच्या मध्येच डिझायनरला बोलावून 'बॉक्स ड्रेन' ऐवजी 'प्री-स्ट्रेस्ड काँक्रीट सिलिंडर पाइप्स' वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सत्य-साई अपार्टमेंटसमोर अजूनही २०० मिमी व्यासाची पाइपलाइन अडथळा ठरत आहे. पीडब्ल्यूडी आणि मनपा यांच्यात योग्य समन्वयाचा अभाव असून अडथळा आल्यावर मार्ग काढण्याचा 'तात्पुरता' प्रकार सुरू आहे.

रस्त्यांच्या कडेला असणारे 'वीप होल्स' (पाणी वाहून जाणारी छिद्रे) बंद आढळले असून, प्रशासनाने पावसाळ्यापूर्वी योग्य ती पूर्वतयारी केली नव्हती.lack of planning याचिकाकर्ते राजीव जगताप यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मृणाल चक्रवती, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. शिशीर उके, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल, एनएचएआयतर्फे अ‍ॅड. अनिश कठाणे, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.

आगामी सर्व नव्या प्रकल्पांआधी शहराची नैसर्गिक पाणीनिचऱ्याची व्यवस्था अभ्यासणे आणि संपूर्ण शहराचे 'जीआयएस' आधारित युटिलिटी मॅपिंग करणे अनिवार्य करावे. भविष्यातील प्रकल्पांसाठी देशातील सर्वोत्तम सल्लागाराची निवड राष्ट्रीय पातळीवरील निविदेद्वारे केली जावी. प्रशासकीय यंत्रणांनी कामाचे आधी कोणतेही नियोजन केले नाही, त्यामुळेच पावसाळ्यात नागपूरकरांना पाण्याचा सामना करावा लागत आहे. आमची जनहित याचिका याच नियोजनशून्य कारभारावर प्रकाश टाकते.