‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानची अणुनीती अडचणीत?

Pakistan's nuclear policy in trouble मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर पाकिस्तानच्या आण्विक धोरणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अमेरिकेतील ‘बुलेटिन ऑफ द ॲटोमिक सायंटिस्ट्स’च्या अहवालानुसार, ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताने केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांवर आधारित प्रतिबंधक क्षमतेच्या मर्यादा समोर आल्या. त्यानंतर पाकिस्तानने पारंपरिक लष्करी क्षमता वाढवण्यावर अधिक भर देण्यास सुरुवात केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या पाकिस्तान-समर्थित दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले होते. या कारवाईत भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ प्रमुख दहशतवादी तळांना लक्ष्य केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर पाकिस्तानकडून झालेल्या लष्करी कारवाईला प्रत्युत्तर देताना भारताने पाकिस्तानमधील ११ हवाई तळांवर हल्ले केले.

 

 

 

 

या संघर्षातून पाकिस्तानच्या ‘फुल-स्पेक्ट्रम डेटरन्स’ या धोरणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. अण्वस्त्रे असल्यामुळे भारताला पाकिस्तानच्या हद्दीत कारवाई करण्यापासून रोखता आले नाही, तसेच संकटाच्या काळात पाकिस्तानला लष्करी पर्याय उपलब्ध करून देण्यातही अण्वस्त्रे अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी ठरली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार, संघर्षानंतर पाकिस्तानच्या सुरक्षा धोरणातही बदल जाणवू लागला. अण्वस्त्रांच्या क्षमतेपेक्षा पारंपरिक लष्करी ताकद आणि त्यातील यश अधोरेखित करण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. पाकिस्तानने संरक्षण खर्च वाढवण्याबरोबरच नवीन लष्करी रॉकेट फोर्स कमांड स्थापन केल्याचाही अहवालात उल्लेख आहे. मे २०२६ मध्ये पाकिस्तानमध्ये लष्करी सामर्थ्याशी संबंधित कार्यक्रम आणि प्रचाराला अधिक महत्त्व मिळाले, तर १९९८ च्या अणुचाचण्यांच्या स्मरणाशी संबंधित ‘यौम-ए-तकबीर’कडे तुलनेने कमी लक्ष दिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

सार्वजनिक पोस्टर्स आणि मोहिमांमध्ये पारंपरिक लष्करी सामर्थ्य तसेच लष्करी नेतृत्वाला प्राधान्य मिळाले, तर अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा उल्लेख तुलनेने कमी दिसला. दरम्यान, संघर्षाच्या अंतिम टप्प्यात पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरणाची बैठक बोलावण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यामुळे परिस्थिती आण्विक पातळीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक हस्तक्षेपानंतर संघर्ष अधिक वाढण्यापासून रोखण्यात आला आणि अखेर युद्धविराम झाला. अहवालात आण्विक शस्त्रे ही प्रत्येक सुरक्षा संकटावरचा सार्वत्रिक उपाय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उलट, अण्वस्त्रांमुळे संकटाच्या काळात लष्करी पर्यायांवर मर्यादा येऊ शकतात आणि चुकीच्या निर्णयाचा धोका वाढू शकतो, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरच्या अनुभवाने त्याच्या आण्विक प्रतिबंधक धोरणासमोर नवे प्रश्न उभे केल्याचे अहवालातून दिसून येते.