तभा वृत्तसेवा
उमरखेड,
independence-day-debate : स्वातंत्र्यदिनासारखा राष्ट्रीय सण अत्यंत गांभीर्याने आणि शासकीय प्रोटोकॉलनुसार साजरा होणे अपेक्षित असताना उमरखेड नगर परिषदेच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात निष्काळजीपणा समोर आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या कार्यक्रमात ‘वंदे मातरम्’ची केवळ दोन कडवी म्हणण्यात आली, तर दुसरीकडे गांधी चौकात लाखो रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या 100 फुटी ध्वजस्तंभावर स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी तिरंगा फडकवण्यातच आला नाही. त्यामुळे नगर परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासकीय निर्देशांनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रमात प्रथम ‘वंदे मातरम्’, त्यानंतर ध्वजारोहण, राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ आणि त्यानंतर राज्यगीत ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ असा क्रम अपेक्षित आहे.
उमरखेड नगर परिषदेच्या कार्यक्रमात या बाबींचे पालन झाले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रीय कार्यक्रमातच अशा प्रकारची त्रुटी राहिल्याने नप प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि नियोजन यावर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, गांधी चौकातील 100 फुटी ध्वजस्तंभ हा शहराच्या वैभवात भर घालणारा आणि राष्ट्रभावना जागृत करणारा प्रकल्प म्हणून उभारण्यात आला आहे. त्यावर स्वातंत्र्यदिनी भव्य तिरंगा फडकताना पाहण्याची नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र, स्वातंत्र्यदिनी या ध्वजस्तंभावर तिरंगा न फडकवल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकाराबाबत नप मुख्याधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच सत्ताधारी नगरसेवकांकडून स्पष्ट प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबतही नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षातील भाजपा नगरसेवकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध व्यक्त केला असून राष्ट्रीय सणाच्या कार्यक्रमात झालेल्या या त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. स्वातंत्र्यदिन हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम नसून देशाच्या स्वातंत्र्य आणि अस्मितेचा गौरव करण्याचा दिवस आहे. अशा दिवशीच शासकीय नियम, कार्यक्रमाचा क्रम आणि ध्वजस्तंभाबाबत निष्काळजीपणा, या बाबी गंभीर असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीच राष्ट्रीय ध्वजाच्या सन्मानाशी संबंधित बाबींमध्ये झालेल्या या प्रकाराबाबत नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने स्पष्टीकरण देऊन जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.