झारखंडमध्ये १४ वी जेपीएससी परीक्षा रद्द!

4th JPSC exam cancelled in Jharkhand झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांशी संबंधित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर १४ वी जेपीएससी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती झारखंड सरकारमधील मंत्री दीपिका पांडे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांचा विचार करून सरकारकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.रांचीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या जेपीएससी-जेएसएससी उमेदवारांशी सरकारच्या दोन फेऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेत अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे दीपिका पांडे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा आदर करत १४ व्या जेपीएससी परीक्षेबाबत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या चौकशीबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. जेपीएससीच्या परीक्षांसह १४ व्या जेपीएससी परीक्षेची आणि टीडीपीएलमार्फत घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी केली जाणार आहे. यामध्ये जेएसएससी-सीजीएलचाही समावेश असेल. टीडीपीएलमार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांची चौकशी राज्य सरकारची तपास यंत्रणा सीआयडी करणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

गरज भासल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यासाठी ईडीला पत्र लिहिण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांनी जेएसएससी-सीजीएलच्या निकालाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निकाल जाहीर करून नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. नियुक्त झालेले कर्मचारी जवळपास वर्षभर संबंधित पदांवर काम करत असल्याने बदललेल्या परिस्थितीत पुढील निर्णय कसा घ्यायचा, याचा विचार सरकारला करावा लागत असल्याचे दीपिका पांडे यांनी स्पष्ट केले.या संपूर्ण चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायिक समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती सीआयडीच्या तपासावर लक्ष ठेवणार असून, तपासाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. हा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी जलदगती न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

दरम्यान, परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचेही दीपिका पांडे यांनी अधोरेखित केले. पेपरफुटीसारख्या घटना रोखण्यासाठी बदलत्या परिस्थितीनुसार परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२३ मध्ये झारखंड विधानसभेत पेपरफुटीच्या प्रकरणात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकाला भाजपने विरोध केल्याचा दावा दीपिका पांडे यांनी केला. जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर अशाच स्वरूपाचा कायदा संसदेत मांडण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. झारखंडमध्ये तयार होणारे सुधारणा मॉडेल भविष्यात संपूर्ण देशासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही दीपिका पांडे यांनी व्यक्त केला.