९० हजार कोटींचा महासागरी डाव!

6 submarines to join India's fleet हिंदी महासागरातील वाढत्या सामरिक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संरक्षण सहकार्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतीय नौदलासाठी सहा अत्याधुनिक पारंपरिक पाणबुड्या तयार करण्यासाठी सुमारे ८ अब्ज युरो म्हणजेच ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचा करार अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. जर्मनीचे भारतातील राजदूत फिलिप अकरमन यांनी अत्याधुनिक पाणबुड्यांबाबतचा करार लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.या प्रस्तावित प्रकल्पाला ‘प्रोजेक्ट ७५आय’ म्हणून ओळखले जाते. या अंतर्गत भारतीय नौदलासाठी सहा पाणबुड्या भारतातच बांधण्याची योजना आहे. जर्मनीची थिसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्स (टीकेएमएस) आणि भारताची सरकारी मालकीची माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स यांच्यात या प्रकल्पासाठी करार होण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून भारताच्या नौदलाला अत्याधुनिक पाणबुड्यांचा ताफा मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

 
 

 

या प्रकल्पासोबत भारतात संरक्षण उत्पादनाची क्षमता वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. टीकेएमएसकडून भारतीय कंपन्यांसोबत सहकार्याचे जाळे उभारले जात आहे. कंपनीने हैदराबादस्थित व्हीईएम टेक्नॉलॉजीजसोबत करार केला असून, अवजड टॉर्पेडोच्या उत्पादन आणि आधुनिकीकरणाशी संबंधित काम या सहकार्याचा भाग आहे. टीकेएमएसची उपकंपनी ॲटलस इलेक्ट्रॉनिक्सही या प्रक्रियेत सहभागी आहे. भारताच्या बाजूने व्हीईएमकडे एकत्रीकरण आणि चाचणीची जबाबदारी असणार आहे.पाणबुडीविरोधी युद्धक्षमता मजबूत करण्यासाठी टीकेएमएसने मुंबईस्थित सीएफएफ फ्लुइड कंट्रोलसोबतही भागीदारी केली आहे. याशिवाय, कंपनीकडून संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेसोबत म्हणजेच डीआरडीओसोबत आणखी सहकार्याच्या शक्यतांचा विचार केला जात आहे.

 

 

या करारामागे केवळ नवीन पाणबुड्या मिळवणे एवढाच भारताचा उद्देश नसून, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाची क्षमता मजबूत करणे हेही महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. पाणबुड्यांचे उत्पादन, देखभाल आणि आधुनिकीकरण यामध्ये भारतीय क्षमता वाढवण्यासोबतच भविष्यात स्वतःच्या पाणबुडी डिझाइनची क्षमता विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.प्रस्तावित पाणबुड्यांमध्ये हवेवर अवलंबून नसलेली प्रणोदन प्रणाली म्हणजेच एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन असण्याची शक्यता आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांच्या तुलनेत पाणबुड्यांना अधिक काळ समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली राहता येते. आधुनिक सेन्सर्स, टॉर्पेडो, क्षेपणास्त्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणालींमुळे या पाणबुड्यांची लढाऊ आणि निगराणी क्षमता अधिक प्रभावी होऊ शकते. भारतीय नौदल गेल्या काही काळापासून पारंपरिक पाणबुड्यांच्या संख्येतील कमतरतेचा सामना करत आहे. त्याचवेळी हिंदी महासागर क्षेत्रात चिनी पाणबुड्यांच्या हालचाली वाढल्याने भारताच्या सागरी सुरक्षेसमोरील आव्हानेही वाढली आहेत. त्यामुळे प्रोजेक्ट ७५आय अंतर्गत होणारा हा करार भारताच्या सागरी संरक्षण क्षमतेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. सहा नवीन पाणबुड्यांमुळे भारतीय नौदलाची समुद्रातील निगराणी आणि प्रतिबंधक क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.