कावेरीचा पाणीवाटप वाद पुन्हा पेटला!

Cauvery water-sharing dispute flares up कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश देत कर्नाटक सरकारला कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तामिळनाडूसाठी पाणी सोडण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.तामिळनाडू सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कर्नाटककडे पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही आपल्या वाट्याचे २६.९५४ टीएमसी पाणी मिळत नसल्याचा दावा केला होता. या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने कर्नाटकला संबंधित आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत तामिळनाडूकडे प्रत्यक्षात किती पाणी सोडण्यात आले, याचा तपशील सादर करण्यासही सांगितले आहे. तामिळनाडूने पाणी सोडण्याचे निर्देश लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.तामिळनाडू सरकारचा आरोप आहे की, कावेरी जल नियमन समितीने कर्नाटकला जितके पाणी सोडण्याची शिफारस केली होती, त्यापेक्षाही कमी पाणी प्रत्यक्षात तामिळनाडूला मिळाले आहे. राज्याच्या गरजेच्या तुलनेत उपलब्ध पाणीही अपुरे असल्याचे तामिळनाडूने न्यायालयात म्हटले आहे.

 

 

दरम्यान, कर्नाटकातील कृष्ण राजा सागर आणि काबिनी जलाशयांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या अलीकडील पावसामुळे परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बिलिगंडलू येथे तामिळनाडूला मिळणारा प्रमाणशीर पाण्याचा वाटा २६.९५४ टीएमसी असणे अपेक्षित आहे.२८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत कावेरी जल नियमन समितीने कर्नाटकला २९ जुलैपासून पुढील १५ दिवस तामिळनाडूसाठी दररोज ३,५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या म्हणण्यानुसार २९ जुलै ते २ ऑगस्ट या कालावधीत कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवरील बिलिगंडलू येथे प्रत्यक्ष पाण्याचा प्रवाह केवळ १५८ ते ५५० क्युसेक इतकाच नोंदवला गेला.

 

 

तामिळनाडू सरकारने ३ ऑगस्टच्या पाणीसाठ्याची आकडेवारीही न्यायालयासमोर मांडली. त्यानुसार कर्नाटकातील कृष्ण राजा सागर, काबिनी, हरंगी आणि हेमावती या चार प्रमुख जलाशयांमध्ये मिळून ७७.५३७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे आपल्या वाट्याचे पाणी तामिळनाडूला सोडण्यात कर्नाटकला कोणतीही मोठी अडचण नसल्याचा दावा तामिळनाडू सरकारने केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे कर्नाटकला कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, २४ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे दोन्ही राज्यांचे लक्ष लागले असून, त्या वेळी पाणी सोडण्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.