मुंबई,
Jarange ready for the agitation मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला आक्रमक इशारा दिला आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा २९ ऑगस्टनंतर सरकारविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टला होणाऱ्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्यातील मराठा आणि कुणबी समाजाला एकजुटीने आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले.पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाडा या सर्व भागांत मराठा आणि कुणबी समाजावर अन्याय होत असल्यास त्याविरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवण्याचे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शांत न बसण्याचे आणि आंदोलनासाठी तयारी करण्याचे त्यांनी सांगितले. २९ ऑगस्टच्या अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनासाठी समाजाने मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची तयारी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या आगामी दौऱ्याची माहिती देताना जरांगे पाटील यांनी २० ते २५ ऑगस्टदरम्यान विदर्भ आणि मराठवाड्याचा दौरा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर २९ ऑगस्टला उपोषण करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. समाजासमोर आपले कर्तव्य पार पाडल्याचा दावा करत त्यांनी पुढील शासन निर्णय कसे काढावेत, आधीच्या शासन निर्णयांमध्ये कोणत्या सुधारणा कराव्यात आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील भूमिका काय असावी, यासंदर्भात अभ्यासकांशी चर्चा केल्याचे सांगितले.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर काही अभ्यासक आणि समन्वयकांकडून विरोधी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही जरांगे पाटील यांनी केला. समाजातील काही लोकांच्या सूचना ऐकून घेण्यासाठी त्यांनी १६ तारखेला अभ्यासकांना बोलावले होते, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतरही काही जण मराठा समाजाच्या प्रश्नावर विरोधात बोलत असल्याचा आरोप करत त्यांनी यापुढे अशा लोकांना मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले.
कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. ५८ लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता देण्याची मागणी त्यांनी केली. यातील एकही नोंद कमी केल्यास सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. भुमरे, शिरसाट आणि बावनकुळे यांच्यावरही त्यांनी यावेळी टीका केली.मराठा समाजाच्या वैधता प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी किंवा सुनावणी केली जात असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला. अशी तपासणी केवळ मराठा समाजाच्या प्रमाणपत्रांची केली जात आहे की सर्व जातींच्या प्रमाणपत्रांची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रक्रियेमुळे उद्रेकाची परिस्थिती निर्माण होईल, अशा पद्धतीने सरकारने निर्णय घेऊ नयेत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून बोलताना जरांगेपाटील यांनी सरकारविरोधात व्यापारी, व्यावसायिक आणि शेतकरी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असल्याचा दावा केला. सत्ता कधी हातातून निसटेल हे सांगता येत नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारला सावध केले. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र कशा पद्धतीने दिले जाणार, याबाबतही त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. यासोबतच सातारा, कोल्हापूर आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. आता २९ ऑगस्टच्या अंतरवाली सराटी येथील उपोषणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्याआधी सरकार मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.