चौकशीसाठी ‘ताब्यात’ घेणे म्हणजे ‘अटक’ नव्हे

nagpur-news : एखाद्या व्यक्तीला तपासासाठी पोलिस ताब्यात घेणे आणि त्याला कायदेशीररीत्या अटक करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. प्रत्येक पोलिस ताब्याचा अर्थ अटक असा होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नागपूर खंडपीठाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. चौकशीसाठी संशयिताला पोलिस ठाण्यात आणता येते; मात्र त्याला अटक केल्यास त्यासाठी निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने पोटीया वाला यांनी दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदविले.

 

 

 

 

 

न्यायालयाने यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेत स्पष्ट केले की, प्रत्येक अटकेमध्ये पोलिस ताबा असतो; परंतु प्रत्येक पोलिस ताबा हा अटक ठरत नाही. प्राथमिक चौकशी किंवा तपासासाठी पोलिस संशयिताला पोलिस ठाण्यात आणू शकतात. तपासादरम्यान त्याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यास आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्याला औपचारिकरीत्या अटक करता येते. ताब्यात घेणे आणि अटक या दोन्ही बाबींना समान मानल्यास गंभीर कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पोलिसांनी सुरुवातीला एक संशयित युवकाला चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात आणले होते. तपासादरम्यान बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर रात्री ८.१८ वाजता त्यांना औपचारिकरीत्या अटक करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ५.१५ वाजता, म्हणजे २४ तासांच्या आत, त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले.

 

 

अटकेची कारणे संबंधित व्यक्तीला सांगण्यात आली होती आणि त्याच्या नातेवाइकांनाही माहिती देण्यात आली होती, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिका निकाली काढली. न्यायालयाने मात्र स्पष्ट केले की, ताबा आणि अटक यातील फरकामुळे घटनात्मक संरक्षणाच्या तरतुदींमध्ये कोणतीही शिथिलता येत नाही. व्यक्तीला अटक केल्यानंतर अटकेचे कारण सांगणे आणि निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे. तसेच कायद्यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे आवश्यक आहे.

 

संशयित म्हणजे प्राथमिक तपासासाठी पोलिसांच्या ताब्यात ठेवता येते. केवळ ताब्यात घेतल्याने व्यक्ती आरोपी ठरत नाही. आरोपी म्हणजे आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून औपचारिक अटक झाल्यानंतर व्यक्ती आरोपी ठरते. अटक झाल्यानंतर अटकेचे कारण सांगणे आणि २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे आवश्यक आहे.