बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा!

Relief for Rahul Gandhi बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, तक्रारदाराला याचिकेची प्रत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात २० ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय तसेच अन्य तपास यंत्रणांना सध्या या प्रकरणासंदर्भातील कोणताही अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करू नये, असेही स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

 

 

 

भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तपासाचे निर्देश दिले होते. याचिकेत राहुल गांधी यांनी परदेश दौऱ्यांवर आतापर्यंत ६० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा करण्यात आला असून, ही रक्कम त्यांच्या घोषित उत्पन्नाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अवलंबलेली प्रक्रिया अभूतपूर्व असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सिबल यांनी सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित व्यक्तीचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नसतानाही त्याच्या याचिकेवर बंद खोलीत सुनावणी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आलेली माहिती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.तक्रारदार विग्नेश शिशिर हे आरएसएसशी संबंधित असल्याचा दावा करत सिबल यांनी विविध याचिकांच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा युक्तिवाद केला. राहुल गांधींची बाजू पूर्णपणे ऐकून न घेता एकतर्फी आदेश देण्यात आल्याचे सांगत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

 

 

दुसरीकडे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणीत सहभागी झालेले विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधींच्या याचिकेला विरोध केला. प्राथमिक चौकशीच्या टप्प्यावर प्रस्तावित आरोपीचे म्हणणे ऐकण्याची तरतूद नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला याचिकेची प्रत मिळावी, जेणेकरून त्यावर उत्तर देता येईल, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली.सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. सीबीआय सध्या केवळ प्राथमिक चौकशी करत असून, त्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तक्रारीतील आरोप सत्य आहेत की नाहीत, हे प्राथमिक तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या टप्प्यावर प्राथमिक तपास थांबवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. याचदरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. आरोप जर इतके गंभीर असतील, तर सीबीआयने स्वतःहून त्याची दखल घेऊन कारवाई का केली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. सीबीआयने स्वतःहून कारवाई केली असती तर परिस्थिती वेगळी असती, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राहुल गांधी यांना या टप्प्यावर तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी सीबीआयची प्राथमिक चौकशी आणि संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे.