सरपंचपदांच्या आरक्षणात फेरबदल!

reservation for Sarpanch posts राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १५ जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणात बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे इतर मागास प्रवर्गासाठी म्हणजेच ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या ५१२ सरपंचपदांमध्ये घट झाली असून, ही पदे आता खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार १५ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी ६ हजार ७१९ सरपंचपदे आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या निर्देशानंतर या आरक्षणाच्या समीकरणाचा फेरआढावा घेण्यात आला.

 

 

 

 

ग्रामविकास विभागाने ३० एप्रिल रोजी सुधारित आदेश काढून ओबीसींसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या ६ हजार २०७ इतकी निश्चित केली. त्यामुळे आधीच्या आरक्षणाच्या तुलनेत ओबीसी प्रवर्गातील ५१२ पदे कमी झाली आहेत. आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. ओबीसी प्रवर्गातील ५१२ पदे कमी झाल्यानंतर त्याच प्रमाणात खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या वाढली आहे. यापूर्वी खुल्या प्रवर्गासाठी १३ हजार ७७ पदे निश्चित करण्यात आली होती. सुधारित आदेशानंतर ही संख्या १३ हजार ५८९ इतकी झाली आहे. म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांमध्ये ५१२ पदांची वाढ झाली आहे.या बदलामुळे १५ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांमध्ये सरपंचपदांच्या आरक्षणाचे स्वरूप बदलणार आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार हे सुधारित आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

 

 

दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आणि कुणबी समाजाला राज्यातील विविध भागांत अन्यायाविरोधात एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांमध्ये समाजावर अन्याय होत असल्यास आक्रमक भूमिका घेण्याचे त्यांनी म्हटले आहे.२९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या आंदोलनाची तयारी करण्याचे आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केले आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शांत न बसण्याचे आवाहन करत त्यांनी मराठा आणि कुणबी समाजाने एकत्रितपणे आंदोलनात सहभागी होण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे एकीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी ओबीसी सरपंचपदांमध्ये ५१२ पदांची कपात करण्यात आली असताना, दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी काळात या दोन्ही मुद्द्यांचा राज्यातील स्थानिक राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.