उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील पोलिसांनी एलयूसीसी आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या सहकारी संस्थांच्या गटाविरुद्ध दाखल एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. या एफआयआरमध्ये आरोप होता की, २००९ पासून, समीर अग्रवाल (सागा) ग्रुपद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आवर्ती ठेवी, मुदत ठेवी आणि मासिक उत्पन्न योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त केले जात होते. लोकांना तीन ते पाच वर्षांत दुप्पट किंवा तिप्पट परताव्याच्या हमीसह कारसारख्या भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन दिले जात होते.

सुरुवातीला, गुंतवणूकदारांना काही रक्कम अदा करण्यात आली़ परंतु बहुतांश गुंतवणूक समीर अग्रवाल आणि त्याच्या साथीदारांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी केली होती. एजंट, साथीदार आणि बाजार एजंटांना कमिशनच्या स्वरूपात पैसे वळवण्यात आले. जनतेकडून गोळा केलेला बहुतेक निधी रोख स्वरूपात गोळा केला गेला. त्यानंतर प्रवर्तकांनी भारत आणि विदेशातील जंगम आणि स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याच्या नावाखाली हा निधी वळवण्यासाठी बनावट कंपन्या आणि हवाला चॅनेलचा वापर केला. तपासात संचालनालयाने ओळखलेल्या ऑपरेटर्सद्वारे नियंत्रित अशा ५० हून अधिक बनावट कंपन्यांचे एक मोठे जाळे उघड झाले आहे.