सरकारचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका

assam government कायदेशीररीत्या घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही. अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील २० टक्के रक्कम थेट त्यांच्या पहिल्या पत्नीच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची घोषणा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आज केली. हा नियम खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे सरमा यांनी स्पष्ट केले.

 

 

आसाम सरकारने यापूर्वीच समान नागरी संहितेच्या (UCC) माध्यमातून एकापेक्षा अधिक विवाहांवर निर्बंध आणले आहेत. त्यानंतर आता दुसरे लग्न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून २० टक्के कपात करून ती रक्कम पहिल्या पत्नीला देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने कठोर निर्णय घेण्याची हिमंता सरकारची ही पहिलीच वेळ नाही.

यापूर्वी पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही सरकारने कारवाई केली होती. अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० ते १५ टक्के रक्कम कपात करून ती त्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे भीतीपोटी का होईना, अनेकांनी आपल्या पालकांची काळजी घेण्यास सुरुवात केल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता बहुविवाहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी नव्या निर्णयाचा उपयोग होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

आसाममध्ये काही समुदायांमध्ये एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची प्रथा पूर्वी आढळून येत होती. मात्र, काळानुसार या प्रथेला आळा बसला असून त्यावर कायदेशीर निर्बंधही आले आहेत. त्यामुळे अशा विवाहांपासून लोक दूर राहू लागले आहेत. तरीही काही वेळा चोरीछुप्या पद्धतीने दुसरे विवाह केल्याची प्रकरणे समोर येतात.

याप्रकारची प्रकरणे काही आदिवासी समुदायांमध्ये अधिक आढळत होती; मात्र आता त्यांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. हिंदू आणि मुस्लिम समाजातही अशा घटना फार कमी प्रमाणात नोंदवल्या जातात. बहुविवाहाची प्रथा गरिबी, कमी शिक्षण आणि सामाजिक परिस्थितीशी जोडली गेली होती. त्याचा महिलांवर अनेकदा नकारात्मक परिणाम होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आसाम विधानसभेने ‘आसाम बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक, २०२५’ मंजूर केले होते. त्यानंतर बहुतांश प्रकरणांमध्ये पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरे लग्न करणे हा गुन्हा ठरला आहे. यासाठी शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. कायद्याच्या भीतीमुळेही लोक दुसरे लग्न करण्यापासून दूर राहू लागल्याचे सांगण्यात येते.

दरम्यान, मे २०२६ मध्ये आसाम विधानसभेत मोठ्या गदारोळात UCC विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. या कायद्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असून, बहुविवाहावरही बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती त्यावेळी समोर आली होती. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील २० टक्के रक्कम पहिल्या पत्नीला देण्याच्या नव्या निर्णयामुळे आसाम सरकारने बहुविवाहाविरोधातील आपली भूमिका आणखी कठोर केली आहे.