मंत्रालयाचा ‘पूर्ण कंट्रोल’ थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हाती
मंत्र्यांच्या निर्णयांवर थेट अंकुश; ‘रूल्स ऑफ बिझनेस २०२६’ मध्ये दुरुस्ती
तभा वृत्तसेवा
मुंबईchief-minister महाराष्ट्र सरकारने ‘रूल्स ऑफ बिझनेस २०२६’ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरआढावा घेऊन तो बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, अशा निर्णयामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार असून, न्यायिक स्वरूपाच्या बाबींना हा अधिकार लागू होणार नाही.
मंत्र्यांच्या अधिकारांसोबत मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रणही स्पष्ट
नव्या कार्यनियमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव तसेच विभागीय सचिव यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांबाबत अधिक स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. आर्थिक परिणाम होणाऱ्या प्रस्तावांसाठी निर्धारित प्रक्रिया आणि आवश्यक त्या प्रकरणांत वित्त विभागाची पूर्वसंमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच, नवीन कायदा करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव, विद्यमान कायद्यातील दुरुस्ती किंवा वैधानिक नियमांमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावांना कायदे व न्याय विभागाकडे कायदेशीर तपासणीसाठी पाठवावे लागणार आहे.
या निर्णयाला कायदेशीर पृष्ठभूमी आहे. २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन कार्यनियमांनुसार मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा स्वतंत्रपणे फेरआढावा घेण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. आता महाराष्ट्र सरकारच्या ‘रूल्स ऑफ बिझनेस २०२६’ मध्ये स्पष्टपणे अशी अधिकारप्राप्त तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक हिताचा आधार आणि लेखी कारणांची नोंद या अटींसह मुख्यमंत्री संबंधित मंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकणार आहेत.