नेपाळमधील सांप्रदायिक हिंसा

communal-violence-in-nepal : नेपाळमधील अलिकडील सांप्रदायिक हिंसाचाराकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. सुनसरी आणि सिरहा या दक्षिणेकडील मैदानी भागांमध्ये हिंदू धार्मिक कार्यक्रमावरून सुरू झालेला वाद हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमधील संघर्षात बदलला. या हिंसाचारात किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे २५ जण जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संचारबंदी लागू करावी लागली आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करावे लागले, मात्र बंदोबस्तामुळे हिंसा थांबली असली, तरी समाजातील वाढत्या अविश्वासावर त्यातून कोणताही कायमस्वरूपी उपाय होत नाही. उलट, या घटनेने नेपाळच्या सामाजिक सलोख्याला गेलेले तडे स्पष्टपणे समोर आणले आहेत. नेपाळ हा दीर्घकाळ विविध धार्मिक आणि सामाजिक समूहांच्या सहअस्तित्वासाठी ओळखला जात होता. विशेषतः तराई प्रदेशात हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांचे दैनंदिन जीवन परस्परावलंबी राहिले आहे. व्यापार, रोजगार, शेती, सामाजिक व्यवहार आणि स्थानिक पातळीवरील परस्परसंबंध यामुळे दोन्ही समाजांमध्ये संवादाची परंपरा निर्माण झाली. त्यामुळे धार्मिक ध्वज, मोठ्या आवाजातील संगीत किंवा मिरवणुकीसारख्या स्थानिक कारणांवरून वाद होणे नवीन नाही, परंतु हे वाद हिंसाचारात रूपांतरित होणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.

 

 

 

 

 

 

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये तराई भागात हिंदू-मुस्लिम तणावाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. याचा अर्थ समस्या आता एखाद्या गावापुरती किंवा एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. धार्मिक ओळख, राजकीय ध्रुवीकरण, ‘सोशल मीडिया’वरील अफवा आणि प्रशासनावरील घटता विश्वास यांचा धोकादायक संगम तयार होत आहे. एखाद्या स्थानिक घटनेला काही मिनिटांमध्ये व्यापक धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप मिळू शकते, ही ‘सोशल मीडिया’च्या युगातील सर्वांत मोठी समस्या आहे. सुनसरीतील हिंसाचाराच्या वेळी प्रशासनाची प्रतिक्रिया उशिरा झाल्याची टीका होत आहे. पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्या सरकारसमोर यामुळे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. नव्या सरकारकडून जनतेला केवळ राजकीय बदलाची अपेक्षा नव्हती, तर अधिक सक्षम, तत्पर आणि उत्तरदायी प्रशासनाचीही अपेक्षा होती, मात्र एखादी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर सुरक्षा दल तैनात करणे हा शासनाचा पर्याय असू शकतो. सांप्रदायिक हिंसाचारात प्रशासनाची भूमिका केवळ जमाव पांगवण्यापुरती मर्यादित नसते. संघर्षाची चिन्हे दिसू लागताच स्थानिक प्रशासन, पोलिस, धार्मिक नेते, सामाजिक संस्था आणि राजकीय प्रतिनिधी यांच्यात समन्वय निर्माण करणे आवश्यक असते. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच सत्य माहिती वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, प्रशासन मौन बाळगते आणि अफवा समाजाची मानसिकता ठरवू लागतात.

 

 

या घटनेतील मूळ प्रश्न धार्मिक ध्वज किंवा संगीताचा नाही. समाजाच्या पृष्ठभागाखाली आधीपासून अविश्वास साचलेला असतो, तेव्हाच अशा घटना हिंसक बनतात. सार्वजनिक जागेचा वापर, धार्मिक मिरवणुका, ध्वनिक्षेपक, धार्मिक प्रतीके किंवा उत्सव यावरून निर्माण होणारे मतभेद संवादाने सोडवता येतात, परंतु प्रत्येक वाद हा धार्मिक अस्मितेचा प्रश्न बनवला गेल्यास स्थानिक मतभेद सामुदायिक संघर्षाचे रूप घेण्यास वेळ लागत नाही. ‘सोशल मीडिया’ या प्रक्रियेला अधिक वेग देतो. अपुष्ट व्हिडीओ, जुनी छायाचित्रे, खोटी माहिती आणि प्रक्षोभक संदेश क्षणार्धात हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतात. एखाद्या घटनेचे सत्य समोर येण्यापूर्वीच तिच्याभोवती धार्मिक पीडितत्वाची कथा तयार होते. त्यातून संताप वाढतो आणि जमाव रस्त्यावर उतरतो. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने पारंपरिक पोलिसी उपायांबरोबरच डिजिटल अफवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नेपाळसमोरील दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदू राष्ट्राच्या मागणीभोवती वाढत असलेले राजकीय ध्रुवीकरण. नेपाळने राजेशाही संपवून धर्मनिरपेक्ष संघराज्यीय गणराज्याचा मार्ग स्वीकारला, मात्र हिंदू राष्ट्राची ओळख पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मागणी करणाऱ्या शक्तीही आता अधिक आक्रमक होत आहेत. सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटना या मागण्यांना राजकीय इंधन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक हिंसक घटना केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय न राहता घटनात्मक व्यवस्थेच्या भवितव्याशी जोडली जाते.

 

 

पंतप्रधान शाह यांच्यासाठी ही परिस्थिती विशेष आव्हानात्मक आहे. त्यांचा उदय पारंपरिक राजकीय व्यवस्थेविरोधातील मोठ्या जनअसंतोषातून झाला. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि जुन्या राजकीय नेतृत्वावरील नाराजी यामुळे तरुण पिढीने नव्या नेतृत्वाला संधी दिली. त्यामुळे शाह यांच्याकडून केवळ सत्तांतराची अपेक्षा नाही, तर शासनाच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदलाची अपेक्षा आहे. याच ठिकाणी नव्या सरकारची खरी परीक्षा सुरू होते. आंदोलनातून सत्ता मिळवणे तुलनेने सोपे असते, मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर संस्थांना सक्षम करणे, प्रशासन चालवणे, विरोधी मतांशी संवाद साधणे आणि सामाजिक संघर्षांना वेळीच आळा घालणे हे अधिक कठीण काम असते. अनुभवाच्या कमतरतेमुळे निर्णय घेण्यास विलंब झाला किंवा प्रशासनिक यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहिला, तर जनतेच्या अपेक्षा वेगाने निराशेत बदलू शकतात. विशेषतः ‘जेन-झेड’ पिढीचा विचार करणे आवश्यक आहे. या तरुण पिढीने जुन्या राजकीय व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला आणि बदलाची मागणी केली, मात्र या पिढीला प्रतीकात्मक राजकीय बदलापेक्षा प्रत्यक्ष परिणाम अपेक्षित आहेत. रोजगार, भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई, सुशासन, सामाजिक स्थैर्य आणि जबाबदार प्रशासन या आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरले, तर नव्या नेतृत्वाविषयीचा उत्साहही फार काळ टिकणार नाही.

 

 

भारतासाठीही नेपाळमधील घडामोडी दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत. भारत-नेपाळ संबंध केवळ राजनैतिक संबंधांपुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये खुली सीमा, मोठ्या प्रमाणावर व्यापार, सामाजिक संबंध आणि लोकांचे परस्पर स्थलांतर आहे. नेपाळमधील दीर्घकालीन सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम सीमा व्यवस्थापन, व्यापार आणि सीमावर्ती भागातील सामाजिक वातावरणावर होऊ शकतो; मात्र भारताने या प्रश्नाकडे अत्यंत सावधपणे पाहण्याची गरज आहे. नेपाळमधील हिंदू राष्ट्र विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता या वादात थेट राजकीय हस्तक्षेप करण्याऐवजी भारताने स्थैर्य, लोकशाही संस्था, संवाद आणि जनतेतील संबंध मजबूत करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कोणत्याही एका धार्मिक किंवा राजकीय गटाशी स्वतःला जोडून घेणे दीर्घकालीन हिताचे ठरणार नाही. नेपाळच्या सरकारनेही एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, ती म्हणजे संचारबंदीने रस्ते शांत होऊ शकतात; परंतु मनातील भीती आणि अविश्वास संपत नाही. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर संवादाची प्रक्रिया उभी करावी लागेल. धार्मिक नेते, नागरिक संस्था, स्थानिक प्रशासन, युवक संघटना आणि राजकीय पक्ष यांना एकत्र आणून सामुदायिक विश्वास पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, पण ती कारवाई निष्पक्ष असली पाहिजे. एका समुदायाला लक्ष्य केले जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल आणि पुढील संघर्षासाठी जमीन तयार होईल.

 

 

कायद्याचे राज्य हे कोणत्याही धर्मापेक्षा मोठे असले पाहिजे. नेपाळ एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला नव्या पिढीच्या आकांक्षा आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला जुन्या राजकीय व्यवस्थेचा वारसा आहे. एका बाजूला धर्मनिरपेक्ष गणराज्याची घटनात्मक चौकट आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदू राष्ट्राची मागणी आहे आणि या दोन्हींच्या मध्ये सामाजिक सलोखा टिकवण्याचे आव्हान आहे. शाह यांना मिळालेला जनादेश हा केवळ सत्तेचा परवाना नाही, तर ती परिवर्तनाची जबाबदारी आहे. त्या परिवर्तनाचा अर्थ फक्त जुने नेते बाजूला सारणे नसून सक्षम संस्था उभारणे, प्रशासनाला तत्पर बनवणे आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे हा आहे. सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटनांकडे सरकारने वेळीच आणि संवेदनशीलतेने न पाहिल्यास आजचा स्थानिक संघर्ष उद्याच्या व्यापक राजकीय ध्रुवीकरणाचे रूप घेऊ शकतो.