आरटीओतील भ्रष्ट कारभाराविरोधात जनहित याचिका

corrupt-practices-at-the-rto : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) अधिकारी, मध्यस्थ (दलाल) आणि व्यावसायिक वाहन चालकांचे कथित संगनमत, बेकायदेशीर वसुली आणि विशिष्ट वाहनांना दिली जाणारी विशेष सवलत या गंभीर मुद्द्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी पार पडली. सदर याचिकेतील मागण्यांचे स्वरूप पाहता, हायकोर्टाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण जनहित याचिका हाताळणाऱ्या योग्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर निलेश महादेव नायक विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या याचिकेत आरटीओ प्रशासनातील कथित गैरप्रकारांवर बोट ठेवण्यात आले असून, व्यावसायिक वाहनांची माहिती व नोंदी असलेल्या एका डिजिटल, एक्सेलं एन्ट्री लिस्टचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या संपूर्ण रॅकेटची आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

प्रकरणाची सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने केलेल्या मागण्या आणि मांडलेला विषय लक्षात घेता, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या याचिकेतील मुद्दे हे व्यापक सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहेत. त्यामुळे यावर योग्य त्या पीआयएल खंडपीठासमोरच सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत हायकोर्टाने हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी संबंधित खंडपीठाकडे पाठवले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, अ‍ॅड. सेजल लखाणी यांनी बाजू मांडली.