हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे संकट अजूनही कायम: दिल्ली न्यायालय

crisis of dowry deaths persists delhi court हुंड्यासाठी छळ करून गर्भवती पत्नीचा बळी घेतल्याप्रकरणी दिल्लीतील एका न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला आणि त्याच्या आईला कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला आहे. या गुन्ह्यामुळे केवळ एका व्यक्तीचाच नाही, तर गर्भातील बाळाचाही जीव गेला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया महेंद्र या महिलेचा पती आणि सासू यांना शिक्षा सुनावण्याबाबतचा युक्तिवाद ऐकत होत्या. न्यायालयाने या दोघांना हुंड्यासाठी मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याबद्दल १२ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि पीडितेचा छळ केल्याबद्दल तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की, विसाव्या शतकातही आपल्या भारतीय समाजात हुंड्यासाठी छळ आणि मृत्यूची समस्या अजूनही अस्तित्वात आहे. लग्नानंतर माहेर सोडून सासरी जाणाऱ्या महिलांना केवळ त्यांच्या पालकांनी पती आणि सासू-सासऱ्यांच्या हुंड्याच्या अपेक्षा पूर्ण न केल्यामुळे छळाला सामोरे जावे लागते, असे १० ऑगस्टच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे. सततचा छळ, क्रूर वागणूक आणि हुंड्याच्या मागणीमुळे आत्महत्या करणाऱ्या पीडितेच्या बाबतीत दोषींना सवलत देणे ही न्यायाची थट्टा ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 

सध्याच्या प्रकरणात, पती आणि सासू यांच्या वागणुकीमुळे केवळ एकाचाच नाही, तर दोन जीवांचा बळी गेला आहे, ज्यामुळे हा गुन्हा अधिक गंभीर ठरतो. त्यामुळे या प्रकरणात सवलत देणे ही न्यायाची थट्टा ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. सासरी प्रेम आणि आपुलकीने स्वागत होईल ही तिची आशा दोषींच्या हुंड्याच्या हव्यासामुळे उध्वस्त झाली होती. तिच्या गरोदरपणामुळे त्यांचे हृदय परिवर्तन झाले नाही आणि गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असूनही तिला योग्य अन्नापासून वंचित ठेवण्यात आले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.