डेअरी प्रकरणात FDAला हायकोर्टाचा झटका

high court setback for fda in dairy case पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सवर केलेली कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाला चांगलीच महागात पडली आहे. अन्नविषबाधेच्या तक्रारीनंतर 12 जून रोजी एफडीएने डेअरीची तपासणी करत स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर आस्थापनाचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला. मात्र, पुढील तपासणीत अन्नसुरक्षा नियमांचे तब्बल 98 टक्के पालन होत असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही परवाना पूर्ववत न केल्याने डेअरीच्या संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

 

एफडीएच्या निर्णयामुळे हे दुकान तब्बल 34 दिवस बंद राहिले. या काळात सुमारे 8.74 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच गुरुनानक डेअरीला पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली.

 

न्यायालयाने एफडीएची कारवाई उघडपणे मनमानी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्यांना 5 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम 30 दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. अन्नसुरक्षा नियमांचे 98 टक्के पालन झाल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाल्यानंतर परवाना तातडीने पूर्ववत करणे अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एफडीएला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आलेले हे पहिलेच प्रकरण असल्याचेही सांगण्यात आले.

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कामकाजावर आणखी प्रश्न उपस्थित केले. मंत्रालय आणि विधानसभेतील उपाहारगृहांमध्ये अस्वच्छता असतानाही त्यांना नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे एका आस्थापनाविरुद्ध कारवाई करताना नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने केली जाते का, यावरही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

 

गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सने 12 जून रोजी झालेल्या परवाना निलंबनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अन्नविषबाधेच्या तक्रारीनंतर एफडीएने ही कारवाई केली होती. मात्र, अवघ्या चार दिवसांनंतर झालेल्या पुन्हा तपासणीत अन्नसुरक्षा निकषांची 98 टक्के पूर्तता झाल्याचे समोर आले. त्यानंतरही परवाना पूर्ववत न केल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.

 

दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील ‘पिरसाई दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ’ यांच्या शीतगृहाचा परवाना निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केवळ एका कंपनीने नऊपैकी आठ टँकर नाकारल्यामुळे एफडीएने ही कारवाई केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही एफडीएच्या कारवाईची न्यायालयीन छाननी सुरू झाली आहे.