कारवाईच्या कसोटीचा काळ!

    दिनांक :18-Aug-2026
Total Views |
अग्रलेख,
 
promotion-of-pan-masala : कोणत्याही सेवेचा किंवा उत्पादनासाठी दर्जा त्याच्या जाहिरातींच्या प्रभावीपणावरून ठरविण्याचा जमाना सुरू झाल्यावर ग्राहक नावाच्या राजाच्या मनाचा ताबा घेण्याच्या तंत्राचा शोध जाहिरातींच्या जगात सुरू झाला. मात्र त्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागलेच नाहीत. जाहिरातींच्या विश्वाला ग्राहक राजा सहज भुलतो आणि जाहिरातीवरून आपल्या उपभोगाचा प्राधान्यक्रमही ठरवितो हे स्पष्ट होण्याआधीच, जाहिरातीच्या जगाने ग्राहकाच्या मनावर पुरता ताबा मिळविला होता. बाजारपेठेत ग्राहक हा राजा असतो असे म्हटले जात असले, तरी या राजाच्या मनावर जाहिरातींच्या जगाने केव्हाच राज्य सुरू केले आहे. या ग्राहकराजाला मांडलिक करून घेण्यासाठी उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राने जाहिरातींच्या जगाची मदत घेतली. जाहिरातींच्या जगाचे बस्तान बसविण्यामध्ये माध्यमांचा मोठा वाटा असला, तरी, ग्राहकांवर काही माध्यमांनी प्रामाणिकपणाचे काही संकेतही पाळले होते. जाहिरातीतील मजकुराच्या सत्य-असत्याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी ग्राहकावर असल्याचा इशारा देऊनच माध्यमांनी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, तर जाहिरातींच्या जगाला शरण जायचे की नाही याच्या निर्णयाची सारी जबाबदारी साहजिकच ग्राहकावर पडली. मात्र या गारुडाचा प्रभाव एवढा, की अनेकदा त्या जबाबदारीचे भान न राहिल्याने ग्राहकास कह्यात घेण्याचा सोपा मार्ग बाजारपेठांना सहज सापडून गेला. जाहिरातीच्या या जगात शब्दांचा प्रभाव कधी कधी उत्पादनाहूनही अधिक असतो. एखाद्या विशिष्ट ‘ब्रॅण्ड’च्या नावाखाली तयार होणारे एखादे उत्पादन ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी एखादा लोकप्रिय चेहरा आणि लक्षात राहणारी, प्रभावी शब्दांची एखादी ओळ यांचे असे काही समीकरण जाहिरातींमध्ये तयार केले जाते, की उत्पादनाचे नाव न उच्चारताही त्याची ओळख ग्राहकांच्या मनात उमटते. ‘जुबान केसरी’ हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणावे लागेल.
 
 
 
JLK
 
 
वरवर पाहता, इलायची नावाच्या एका निरुपद्रवी उत्पादनाची ही जाहिरात असावी असे भासविले जात असले, तरी त्यामधून अप्रत्यक्षपणे पानमसाला किंवा तंबाखूजन्य उत्पादनाचा अप्रत्यक्ष प्रचार होण्याची शक्यता असल्याचे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे मत आहे. अर्थात, या कारवाईकडे केवळ तीन लोकप्रिय अभिनेत्यांना बजावलेल्या नोटीसेसची बातमी म्हणून पाहणे योग्य नाही. यामागे जाहिरात उद्योगाची एक अत्यंत चलाख पद्धत आणि त्याहून महत्त्वाचा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न दडलेला आहे आणि जाहिरात विश्वाला शरण गेलेल्या समाजाच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेण्याचा व्यापारी डावदेखील स्पष्ट झाला आहे. मद्य किंवा तंबाखू आणि गुटख्याच्या उत्पादनविश्वाने या निर्बंधांनाच बगल देण्याची एक वेगळीच युक्ती शोधून ही उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे वेगळे जाहिरात-तंत्र निर्माण केलेले पाहावयास मिळते. कंपन्यांनी त्याच ब्रॅण्डच्या नावाखाली दुसरे उत्पादन बाजारात आणायचे आणि त्या उत्पादनाची जाहिरात करायची, अशी पद्धत या तंत्राद्वारे विकसित झाली आहे.
 
 
 
संबंधित उत्पादनाच्या बाबतीत हेच तंत्र वापरले गेल्याची अन्न व औषध प्रशासनाची भूमिका असल्याने, याच ठिकाणी प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचे महत्त्व अधोरेखित होते. ग्राहकांमध्ये संभ्रम पसरविणाऱ्या आणि केवळ जाहिरातींच्या प्रभावामुळे ग्राहकांस जाळ्यात ओढून दुय्यम दर्जाची उत्पादने ग्राहकाच्या माथी मारणाऱ्या कोणत्याही उत्पादनाच्या भ्रामक जाहिरातींवर आणि त्यात सहभागी असलेल्या सेलिब्रिटींवरही कारवाई केली जाईल, अशी कठोर भूमिका अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी मांडली होती.⁠ ‘जुबान केसरी’ नावाने माध्यमांद्वारे घराघरात पोहोचलेल्या जाहिरातीबाबत कदाचित प्रशासनाने याच भूमिकेचा आधार घेतला असावा. अर्थात, शाहरुख खान, अजय देवगण, टायगर श्रॉफ या कलाकारांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याने कारवाई पूर्ण होत नाही. कारण केवळ अशी नोटीस बजावली असली तरी आक्षेपांच्या मुद्दा संपलेला नाही आणि दोष सिद्ध झालेला नाही. संबंधित कलाकार, जाहिरातदार आणि हे उत्पादन बाजारात आणणाऱ्या कंपनीला आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रशासनाची कारवाई कितीही लोकप्रिय असली, तरी ती कायद्याच्या चौकटीत आणि योग्य प्रक्रियेतूनच पुढे गेली पाहिजे. अलिकडेच, प्रशासनाच्या काही कारवायांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही अधिकारांचा वापर संयमाने करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे, मुंढे यांच्या कारवाईकडे एका टोकाने पाहण्याची गरज नाही. अभिनेते आहेत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली का, हा प्रश्नही अपुरा आहे आणि मुंढे यांनी कारवाई केली म्हणजे ते नक्कीच दोषी आहेत असे मानणेही तितकेच चुकीचे आहे. या कारवाईच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कोट्यवधी लोक ज्यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहतात, अशा कलाकारांनी एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात स्वीकारताना त्यामागील व्यावसायिक युक्ती तपासावी, अशी सर्वसामान्यांची भावना असते. आपण केवळ इलायचीची जाहिरात केली, हा यु्क्तिवाद पळवाट म्हणून पुढे करता येईलही, पण त्यामुळे कलावंतांची सामाजिक जबाबदारी संपते का, हा प्रश्नदेखील महत्त्वाचा आहे. कारण, विशेषतः ज्या उत्पादनांचे व्यसन लागते, जी उत्पादने आरोग्यास अपायकारक आहेत आणि ज्यामुळे एखादी व्यक्ती व्यसनाधीन होऊन त्याचे वा त्याच्या परिवाराचे भविष्य उद्ध्वस्त होते, अशा उत्पादनांबाबत हा प्रश्न अधिक गंभीर होतो. तंबाखूमुळे होणारे आजार, कर्करोग, हृदयविकार आणि इतर आरोग्यविषयक धोके लक्षात घेतले तर या प्रकारच्या जाहिरातींचा प्रश्न केवळ ग्राहकाच्या खरेदीच्या स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित राहत नाही. एखाद्या उत्पादनाविषयी ग्राहकाच्या मनात आकर्षण निर्माण करण्यासाठी प्रसिद्ध अभिनेत्याचा चेहरा वापरला जात असेल, तर त्याच्या सामाजिक परिणामांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत मोजावी लागते.
 
मुंढे यांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमुळे जाहिरात उद्योगालाही एक स्पष्ट संदेश मिळणार आहे. कायद्याच्या शब्दांमधील पळवाटा शोधून सार्वजनिक आरोग्य रक्षणाच्या उद्देशाला हरताळ फासता येणार नाही. एखाद्या उत्पादनाची थेट जाहिरात कायद्याने रोखली असेल तर त्याच उत्पादनाची ओळख दुसऱ्या नावाखाली आणि त्याच सेलिब्रिटींच्या माध्यमातून बाजारात पोहोचवणे योग्य ठरते का, हा नैतिक प्रश्न जाहिरात क्षेत्रासमोर उभा राहणार आहेच, पण, अशा कारवाया केवळ जाहिरातीत झळकणाऱ्या चेहऱ्यांवरच होणार की, उत्पादक, जाहिरात तयार करणारी संस्था, संबंधित जाहिरात प्रसारित करणारी माध्यमे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांच्या जबाबदारीची चर्चादेखील या निमित्ताने सुरू होणार आहे. कारण, कायद्याच्या कारवाईपुढे सर्व जण समान असतात, हे कायद्याचे तत्त्व आहे. कठोर आणि धडाकेबाज अधिकारी अशी तुकाराम मुंढे यांची प्रतिमा आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक कारवाईकडे जनतेचे लक्ष असते. त्यामुळे, धडाकेबाज छापे आणि कारणे दाखवा नोटीसपलीकडे जाऊन कायदा, पुरावे, प्रक्रिया आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी यांचा आदर्श निर्माण होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘मुंढे इफेक्ट’ निर्माण होईल. केवळ नोटिसेस बजावण्यात ‘जुबान केसरी’ प्रकरणाची खरी परीक्षा नाही, तर पुढे काय सिद्ध होते, कोणावर कोणती कायदेशीर कारवाई होते आणि भविष्यात अशा अप्रत्यक्ष जाहिरातींना किती आळा बसतो ही या कारवाईची खरी परीक्षा ठरणार आहे.