अनिल कांबळे,
नागपूर,
janamanch-a-social-organisation : शहरातील नागरिकांना पावसाळ्यात होणारा प्रचंड त्रास यावर 'जनमंच' या सामाजिक संघटनेने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. शहरातील प्रकल्पांचे नियोजन योग्य प्रकारे व्हावे आणि नागरिकांची गैरसोय टळावी, यासाठी हायकोर्टाच्या निगराणीखाली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याची मागणी जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी याचिकेत केली आहे. भू-तांत्रिक अभियंता अमोल शिंगारे आणि वास्तुविशारद परमजीत सिंग आहुजा यांची मानद (विनामूल्य) सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली असून यावर हायकोर्टाने शिंगारे आणि आहुजा यांचे संमतीपत्र मागितले आहे. तसेच जनमंचने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने मनपाला सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

तज्ज्ञ समितीचे अमोल शिंगारे आणि परमजीत सिंगआहुजा महापालिकेला नव्हे, तर थेट उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करतील. सर्वच ठिकाणी सिमेंटचे रस्ते न बनवता आवश्यकतेनुसारच निर्णय घ्यावा. डांबरी रस्त्यांची उंची न वाढवता 'मिलिंग' तंत्रज्ञानाने त्यांची डागडुजी किंवा पुनर्बांधणी करावी, जेणेकरून सखल भागातील घरांत पाणी शिरणार नाही. शहरात भूमिगत गटार, पाण्याचे पाईप किंवा वाहिन्या टाकण्यासाठी संपूर्ण रस्ता न खोदता 'पाइप पुश' किंवा 'मायक्रो टनेलिंग' या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यामुळे वाहतुकीस अडथळा न ठरता ३०० मिमी ते ३ मीटर व्यासाचे पाईप टाकणे शक्य होईल. पायाभूत सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. अलीकडेच पूर आलेल्या भागातील कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नियोजन करावे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणाºया संस्थांच्या निवडीत ८० टक्के गुणवत्ता चाचणीला द्यावे.
प्रकल्पाचा खर्च आणि वेळ निष्कारण वाढल्यास संबंधित एजन्सीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. अॅड. मृणाल चक्रवर्ती यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेद्वारे, नागपूर महानगरपालिका , एनआयटी , एनएचएआय आणि महामेट्रोसह विविध विकास प्राधिकरणांच्या कारभारात शिस्त आणून भविष्यातील पायाभूत कामे दजेर्दार करण्याची मागणी जनमंचने केली आहे. जनमंचतर्फे अॅड. मृणाल चक्रवर्ती, एनआयटी अॅड. गिरीश कुंटे, एनएचएआय अॅड. अनिष कठाणे, मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.