मोठी बातमी! 'लग्नापूर्वी आईचा जो धर्म असेल, तोच मुलालाही लागू...'

freedom-of-religion-act : महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६ आता २८ ऑगस्ट, २०२६ पासून अंमलात येईल. सरकारने राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा सर्व धर्मांच्या लोकांना लागू होईल. या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा दबावाने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे हा गुन्हा आहे. सक्तीच्या धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा करण्यात आला आहे. २८ ऑगस्ट रोजी कायदा अंमलात आल्यानंतर महाराष्ट्रात एक नवीन कायदेशीर चौकट लागू होईल.

 

 

 

 

 

काही दिवसांपूर्वीच, महाराष्ट्र विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांनी 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६' मंजूर केले. सरकार नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करत असल्याची चिंता व्यक्त करत काही संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. तथापि, सरकारने हे नाकारले.

 

 

आता, सक्तीच्या धर्मांतरासाठी ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. जर कोणाला स्वेच्छेने आपला धर्म बदलायचा असेल, तर त्यांनी ६० दिवस आधी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. वेगळ्या धर्मात विवाह झाल्यास, मुलाला आईचा लग्नापूर्वीचा धर्म लागू होईल.

 

धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात एक अशी तरतूद आहे जी अनेक राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या पलीकडे जाते. यानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर झालेल्या विवाह किंवा संबंधातून जन्मलेले मूल, विवाह किंवा संबंधापूर्वी त्याच्या आईच्या धर्माचेच मानले जाईल. हरियाणासारखी काही राज्ये अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना वारसा हक्क देतात, तर महाराष्ट्राचे विधेयक मुलाचा धर्म स्पष्टपणे परिभाषित करते.

 

 

या कायद्यात सक्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत. या विधेयकानुसार, लग्नाच्या नावाखाली अवैध धर्मांतर करणाऱ्यांना सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंड होऊ शकतो. अल्पवयीन, मानसिकदृष्ट्या अस्थिर व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती यांच्याशी संबंधित उल्लंघनांसाठी सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

 

सामूहिक धर्मांतरासाठी सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होईल. या विधेयकानुसार, वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या मते, घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करताना फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनाने होणारे धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.