राहुल गांधींच्या मालमत्तांची चौकशी नाही

no inquiry into rahul gandhis assets उत्पन्नाहून अधिक मालमत्ता प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा तपास करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याप्रकरणात ईडी, सीबीआय चौकशीची गरजच काय, असा सवाल न्यायासनाने उपस्थित केला.

 

 

 

राहुल गांधी यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप करत भाजपा कार्यकर्त्याने अलहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. तसेच, या प्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत सीबीआय, ईडी किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेने उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल सादर करू नये, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.

 

राहुल गांधी यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता उच्च न्यायलयाने ईडी, सीबीआय चौकशीचे आदेश कसे दिले, असा सवाल न्यायासनाने उपस्थित केला. सरन्यायाधीश म्हणाले, समजा एखाद्याने हत्या केली, तर पोलिसांना परवानगीची गरज नसते. मात्र, न्यायालयाला एखादा निर्देश द्यायचा असेल, तर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करणे अपेक्षित आहे.

 

एखाद्या व्यक्तीकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याची माहिती कोणत्याही तपास यंत्रणेला मिळाली, तर ती यंत्रणा स्वतःहून तपास सुरू करू शकते. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता नाही. या प्रकरणात मात्र संबंधित यंत्रणांनी स्वतःहून कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे न्यायासनाने नमूद केले. न्या. बागची यांनी सीबीआयच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस.व्ही. राजू यांना विचारले की, जर हे प्रकरण इतके गंभीर असेल, तर तुमची यंत्रणा शांत का राहिली? कारवाई करण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाच्या निर्देशांची गरज आहे का? तुम्ही स्वतःहून कोणतीही कारवाई केली आहे का?.

याचिकाकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी सांगितले की, हा खटला अद्याप एफआयआरपूर्व टप्प्यावर आहे, त्यामुळे आरोपीला या टप्प्यावर बाजू मांडण्याचा अधिकार नाही. यावर, न्या. बागची म्हणाले, या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता नसल्याचे तुम्ही स्पष्ट केले. तपास यंत्रणांना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास त्या स्वतःहून चौकशी करू शकतात. मग त्या न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहत होत्या, असा सवाल त्यांनी केला.