शहाणपणाची सावधगिरी

reserve-bank-decision : भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती एका वळणावर आहे. एकीकडे विकासाचा वेग चांगला आहे तर दुसरीकडे जागतिक अस्थिरतेचे सावट कायम आहे. अशा वेळी रिझर्व्ह बँकेने धाडसी निर्णय घेण्यापेक्षा विवेकपूर्ण संयम दाखवला आहे. हा निर्णय काहींना निराशाजनक वाटू शकतो; परंतु मध्यवर्ती बँकेचे काम तात्कालिक लोकप्रिय निर्णय घेणे नसून दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे हेच असते. रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय हा निष्क्रियतेचा नाही, तर जबाबदार आर्थिक व्यवस्थापनाचा नमुना आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पृष्ठभूमीवर भारताने आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिलेले संकेतही याच दिशेने आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी महागाईवर सतत लक्ष ठेवले जाईल, असे सांगितले. म्हणजेच महागाई पुन्हा वाढू लागल्यास रिझर्व्ह बँक आवश्यक ती पावले उचलण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा संकेत म्हणजे आर्थिक वाढीला पाठिंबा सुरूच राहील. बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी तरलता राखली जाईल आणि उद्योगांना कर्जपुरवठा सुरळीत राहील, याची काळजी घेतली जाईल. तिसरा महत्त्वाचा संदेश म्हणजे धोरणात्मक लवचीकता.

 

 

 

 

 

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की, अर्थव्यवस्थेने कोणताही पूर्वनिश्चित मार्ग स्वीकारलेला नाही. पुढील प्रत्येक निर्णय हा उपलब्ध आकडेवारी, महागाई, जागतिक परिस्थिती आणि आर्थिक वाढ यांचा विचार करून घेतला जाईल. याचा अर्थ व्याजदर कपात किंवा वाढ याबाबत रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत; मात्र भविष्यातील निर्णय परिस्थितीनुसार असतील. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य कर्जदारांवर होणार आहे. गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा उद्योग कर्जावरील व्याजदर सध्या स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. ‘ईएमआय’मध्ये तातडीने कोणताही बदल होणार नाही. दुसरीकडे ठेवीदारांसाठी हा निर्णय सकारात्मक मानला जाऊ शकतो. उद्योग क्षेत्रासाठीही हा निर्णय संतुलित आहे. महागाई नियंत्रणात राहिल्यास कच्चा माल आणि उत्पादन खर्चावर नियंत्रण राहू शकते. परिणामी उद्योगांना दीर्घकालीन नियोजनासाठी अनुकूल वातावरण मिळेल. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असलेली व्याजदर कपात न झाल्याने अल्पकालीन निराशा निर्माण होऊ शकते; मात्र स्थिर व्याजदर आणि स्थिर आर्थिक धोरण दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अधिक विश्वासार्ह मानले जाते.

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बाजाराच्या अपेक्षेप्रमाणे असला, तरी त्यामागील संदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महागाई नियंत्रणात येत असताना आर्थिक विकासालाही चालना मिळावी आणि जागतिक अस्थिरतेचा भारतावर कमीत कमी परिणाम व्हावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘सावध आशावाद’ स्वीकारला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कोरोनानंतरची आर्थिक पुनर्बांधणी, रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या व्याजदर धोरणामुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांना अत्यंत संतुलित भूमिका घ्यावी लागली आहे. भारताची रिझर्व्ह बँकही त्याला अपवाद नाही. पतधोरणातील व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय हा महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आल्याचा किंवा व्याजदर कपातीचे चक्र तातडीने सुरू होणार असल्याचा संकेत नाही. उलट, अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक घडामोडी कायम ठेवण्यासाठी कोणतीही घाई न करण्याचा हा निर्णय आहे.

 

महागाईचा दर काही महिन्यांपासून समाधानकारक पातळीवर असला, तरी अन्नधान्याचे दर, हवामानातील बदल, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे हे धोके अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा मार्ग निवडला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, निर्यात आणि देशांतर्गत मागणी या सर्वच घटकांमध्ये सकारात्मक वातावरण दिसत आहे. सरकारी भांडवली खर्चामुळे रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे. अशा परिस्थितीत अचानक व्याजदर कमी केल्यास महागाई पुन्हा डोके वर काढू शकते. त्यामुळे विकास आणि किंमत स्थैर्य यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो. जागतिक परिस्थिती मात्र अजूनही चिंताजनक आहे. पश्चिम आशियातील तणाव, रशिया-युक्रेन संघर्ष, समुद्री व्यापारमार्गांवरील अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता यामुळे आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशांसाठी धोका कायम आहे. भारताच्या इंधन आयातीचा खर्च वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होऊ शकतो. त्याचबरोबर विकसित देशांमधील व्याजदर धोरणातील बदलांचा परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. त्यामुळे भारताने आर्थिक स्थैर्य टिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

मल्होत्रा यांनी पतधोरण जाहीर करताना महागाई नियंत्रणात असली, तरी आत्मसंतुष्ट होण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. किंमत स्थैर्य हे शाश्वत आर्थिक विकासाचे मूलभूत तत्त्व असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. देशांतर्गत मागणी मजबूत असूनही जागतिक अनिश्चिततेमुळे धोरणात्मक संयम आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले. अर्थव्यवस्थेची गती कायम ठेवताना महागाईवर बारीक नजर ठेवली जाईल, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.

 

देशात अजूनही ग्रामीण मागणीला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. कृषी क्षेत्र हवामानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्नधान्य उत्पादनातील घट यांचा परिणाम महागाईवर होऊ शकतो तसेच जागतिक व्यापारातील मंदीमुळे निर्यातीवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील समन्वय अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद ही केवळ वेगवान विकासदरात नाही, तर संकटाच्या काळातही स्थैर्य राखण्याच्या क्षमतेत आहे. हीच क्षमता टिकवण्यासाठी चलनविषयक धोरण विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि संतुलित असणे आवश्यक आहे. पतधोरण समितीचा ताजा निर्णय हे याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल. महागाईवर नियंत्रण, विकासाला चालना, आर्थिक शिस्त आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास या चारही उद्दिष्टांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.