मुल्ला,
tribal students शैक्षणिक सुविधा, वसतिगृह व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य, शिष्यवृत्ती आणि सामाजिक हक्कांच्या विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी १७ ऑगस्ट रोजीपासून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, देवरी येथे बेमुदत आंदोलन छेडले असून कालपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात ७०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. शासनाने केवळ आश्वासने न देता तातडीने ठोस व लेखी निर्णय घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
५ व १४ ऑगस्ट २०२६ चे शासन निर्णय रद्द करा, अभ्यासक्रम निवडीचे स्वातंत्र्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेची अकरावीपासून अंमलबजावणी, वसतिगृहातील मृत्यू प्रकरणांमध्ये सानुग्रह रक्कम, तसेच आदिवासी विकासमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आदी २० ते २५ मागण्यांना घेऊन उगारण्यात आलेल्या या आंदोलनात वसतिगृहातील अपुर्या सुविधा, कर्मचारी कमतरता, निकृष्ट भोजन व्यवस्था आणि आरोग्य सेवांचा अभाव यावरही विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गोंदिया येथील मुलींच्या वसतिगृहासाठी नवीन इमारत, स्वतंत्र रुग्णवाहिका, खासगी उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासनाने उचलावा, तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीतील रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि मृत्यू प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली आहे.tribal students जपतलाई येथील मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये, तर जखमींना २५ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने वितरित करावी, शैक्षणिक शुल्क वसूल करणार्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी आणि बिंदूनामावली पूर्ववत करावी, अशीही मागणी आहे.
लेखी निर्णयाशिवाय माघार नाही
प्रशासनाने विद्यार्थी प्रतिनिधींशी संयुक्त बैठक घेऊन प्रत्येक मागणीवर स्पष्ट व लेखी निर्णय द्यावा, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली असून केवळ आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही,मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.